पुणे, १३ ऑक्टोबर २०२२ : महाराष्ट्रात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आली आहेत. मुलांना शिक्षण हक्कापासून वंचित ठेवणारा हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.अन्यथा शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना पुणे जिल्ह्यात फिरू देणार नाही. असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे यांनी दिला आहे.
राज्यात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची माहिती जमा करण्यात येत आहे.त्या शाळा बंद करून त्यांचे समायोजन करण्याचे धोरण राज्य सरकार राबवणार असल्याचे स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले आहे. याला राज्यभरातून शिक्षक संघटना, पालक वर्ग आणि संघटनांनी विरोध केला आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा आणि दूरगामी परिणाम ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांतील मुलांना आणि प्रामुख्याने मुलींना बसेल अशी परिस्थिती आहे. कमी पातसंख्येच्या शाळा बंद झाल्यास मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहतील. त्यामुळे सामाजिक संस्था आक्रमक झाल्या आहेत. आता सरकारच्या या निर्णयाचा संभाजी ब्रिगेड ने तीव्र विरोध केला आहे.
न्युज अनकट प्रतिनिधी – अनिल खळदकर
