नवी दिल्ली, 13 जून 2022: सोमवारी राहुल गांधी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर होणार आहेत. या दिवशी काँग्रेस दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याचा विचार करत होती. काँग्रेसने पक्ष कार्यालय ते ईडी कार्यालयापर्यंत रॅली काढण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अकबर रोडवर बसण्याची परवानगी मागितली होती. नवी दिल्ली परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने मोर्चाला परवानगी देता आली नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला सोमवारी सकाळी 9 वाजता या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
तत्पूर्वी, काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, राहुल गांधींसोबत काँग्रेसचे सर्व खासदार, कार्यकारिणी सदस्य आणि प्रमुख नेतेही ईडी कार्यालयात जातील.
सचिन पायलट म्हणाले होते की, गेल्या सात-आठ वर्षांत केंद्रीय संस्थांचा कसा गैरवापर झाला हे देशाने पाहिले आहे. ईडी ही केंद्र सरकारची सर्वात लाडकी एजन्सी आहे, असा टोला सचिन पायलट यांनी दिला होता.
त्याचवेळी, कोरोना संसर्गातून बरे झालेल्या सोनिया गांधी यांना ईडीने समन्सची नवी तारीख दिली आहे. ईडीने 23 जून रोजी सोनिया गांधी यांना समन्स बजावले आहे. यापूर्वी, ईडीने 8 जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते, परंतु कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने त्या हजर होऊ शकल्या नाही.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण कधी प्रसिद्धीस आले?
2012 मध्ये नॅशनल हेराल्डचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यानंतर भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल करून आरोप केला की काही काँग्रेस नेत्यांनी चुकीच्या पद्धतीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) मार्फत विकत घेतले.
दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावर असलेल्या हेराल्ड हाऊसची 2000 कोटी रुपयांची इमारत ताब्यात घेण्यासाठी हे सर्व केल्याचा आरोप स्वामींनी केला होता. कटाच्या अंतर्गत यंग इंडियन लिमिटेडला TJL च्या मालमत्तेचा अधिकार देण्यात आला आहे.
राहुल-सोनिया 2015 पासून जामिनावर बाहेर
2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांना या प्रकरणी लवकर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते. 19 डिसेंबर 2015 रोजी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिला आणि सर्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट दिली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
