औरंगाबाद: आर्थिक मंदी व बेरोजगारी हा सध्या मोठा प्रश्न आ वासून आहे. महाराष्ट्रातील तरुणही सरकारच्या नावाने बोंबा ठोकत आहेत. बेरोजगारी चे वाढते प्रमाण व दुसर्या बाजूने वाढती महागाई या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
असे असूनही राज्यात लाखो पदे रिक्त आहेत. राज्यात वर्ग अ ते ड पर्यंत ७ लाख १७ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यां पैकी तब्बल १ लाख ८९ हजार पदे रिक्त आहेत. ७२ हजारांच्या मेगा भरती च्या नावाने केवळ गवगवा झाला. ही पदे अद्यापही भरण्यात आलेली नाहीत. परिणामी अतिरिक्त कामाचा बोजा कर्मचाऱ्यांवर वाढत चालला आहे. त्यामुळे महासंघातर्फे राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरवठा नव्या सरकार पुढे करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग दि कुलथे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारीनाची ऑगस्ट २०१९ मध्ये निवड झाली.
