पुणे: मोदी सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत २०२० पर्यंत सर्वांसाठी घरे मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आवास योजनेतंर्गत शहरी भागात एक कोटी घरे मंजूर करण्याचा निर्धार सरकारने प्राप्त केला आहे. या योजनेतंर्गत राज्यात ११ लाख ५७ हजार घरे मंजूर करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत २०१५ पासून ते २०१९ पर्यंतच्या या चार वर्षांत शहरी भागात १.०३ कोटी प्रधानमंत्री आवास घरांना मंजुरी सरकारने दिली आहे. अशी माहिती नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी सांगितली. नरेडको महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांत ते बोलत होते. विशेष म्हणजे २००४ ते २०१४ मध्ये जेएनएनयूआरएम योजनेतंर्गत केवळ १३ लाख ४६ हजार घरे बांधली गेली. २०१४ ते २०२० मध्ये १ कोटी ३ घरे मंजूर केली गेली. त्यापैकी राज्यात ११. ५७ लाख घरे मंजूर झाली आहेत. आंध्र प्रदेश २० लाख घरांना तर त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात १५ .२४ लाख घरे, तामिळनाडूत ७.३६ लाख घरांचा समावेश आहे.
काय आहे ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना हा कार्यक्रम गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालया द्वारे सुरू करण्यात आला. ह्या अभियानाच्या उद्दिष्टांच्या अंतर्गत, २०२२ पर्यंत म्हणजेच जेव्हा आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, सर्वांना निवास मिळण्याची तरतूद केली जाईल. हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी खाली नमूद केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छिते.
झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खाजगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन
क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणा-या घरांना प्रोत्साहन.
सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त/परवडणारी घरे.
लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खाजगी घरबांधणी किंवा सुधारणा यासाठी अनुदान.
