नवी दिल्ली : दि. २७ एप्रिल २०२० : कोविड-१९ जलद चाचणी किट चीनमधून आयात करण्यावरून, त्याचे वितरक आणि आयातदार यांच्यात वाद-विवाद झाले आणि ते दोघेही दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले होते. या खटल्यात भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला (आयसीएमआर) विकल्या गेलेल्या किटचा खूप मोठा नफा झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
भारतात या किटची आयात किंमत फक्त २४५ रुपये आहे पण आयसीएमआरला ते प्रति किट ६०० रुपये दराने, म्हणजे जवळपास १४५ टक्के नफ्याने, विकण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नाझमी वझिरी यांच्या एकल खंडपीठाने ४०० रुपयांना प्रत्येक चाचणी किट विकायचे आदेश दिले आणि त्याची किंमत ३३ टक्क्यांनी कमी केली. या किंमतीवर वितरकास ६१ टक्के नफा मिळतो. मिळणारा हा नफा हायकोर्टाने पुरेसा असल्याचे सांगितले आहे.
या जलद अँटीबॉडी टेस्ट किटचा एकमेव वितरक रेयर मेटाबोलिक्स यांनी आयातक मॅट्रिक्स लॅबच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मॅट्रिक्स लॅबने चीनमधील वोंडाफो बायोटेक येथून हे किट आयात केले आहेत.
उर्वरित २.२४ लाख किट आयसीएमआरला पाठवण्याचे आयकर विभागाने सांगितले आहे. आयातक मॅट्रिक्स लॅबने अशा ५ लाख किट आयात केले आहेत, पण २१ कोटी रुपये (२० कोटी अधिक जीएसटी) पैकी केवळ १२.७५ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. करारानुसार, उर्वरित ८.२५ कोटी रुपये आयातदाराला द्यावे लागणार आहेत. परंतु रेयर मेटाबोलिक्सने दिल्ली उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
