RBI ने या बँकेचा परवाना केला रद्द, ठेवीदारांना परत मिळणार जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये

मुंबई, ११ ऑक्टोबर २०२२ : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आज पुणे येथील सेवा सुरू केली, परंतु विकास सहकारी बँक लि.चा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि पुढील कमाई नसल्याचे सांगितले. आरबीआयने म्हटले आहे की बँक १० ऑक्टोबर २०२२ पासून बँकिंग व्यवसाय करणे बंद होईल. आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक, महाराष्ट्र यांनीही बँक बंद केली आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करणे आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

RBI ने नोंदवलेल्या सेवा विकास सहकारी बँक सध्याच्या आर्थिक स्थितीसह तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण देयके देऊ शकणार नाही. सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की ९९ टक्के ठेवीदार त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम परत मिळवण्यास पात्र आहेत. “लिक्विडेशन केल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींची ५,००,००० रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतची ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल,” असे सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे. जवळपास ९९% ठेवीदार त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसी द्वारे प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.

डीआयसीजीसीने आतापर्यंत पैसे दिले….

रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ने १४ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत डीआयसीजीसी कायदा, १९६१ च्या कलम १८ए च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी १५२.३६ कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. “त्याचा परवाना रद्द केल्यामुळे, ‘सेवा विकास सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र’ ला ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, ज्यात, इतर गोष्टींबरोबरच, मान्यतेचा समावेश आहे,” असे आरबीआय ने म्हटले आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ५(ब) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.’

बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ११(१) आणि कलम २२(३)(डी) च्या तरतुदींचे पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरल्याचा दावाही मध्यवर्ती बँकेने केला आहे. बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड