रिझर्व्ह बँकेची परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मोठी घोषणा

नवी दिल्ली: आर्थिक मंदीच्या काळात अडकलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मोठा पुढाकार घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूकीसाठी आकर्षित करण्याची मर्यादा वाढविली आहे. आता एफपीआय १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक धारणा मार्गावर करु शकतात, पूर्वी ही मर्यादा ७५,००० कोटी होती.

बँकिंग नियामक रिझर्व्ह बँकेने धारणा मार्गाच्या माध्यमातून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या ऐच्छिक गुंतवणूकीची मर्यादा दुप्पट केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्च २०१९ मध्ये व्हीआरआर लागू केला आणि या एफपीआयद्वारे थेट कर्ज बाजारात गुंतवणूक करता येईल. व्हीआरआर योजनेत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भारताच्या कर्ज बाजारात ५४,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

योजनेअंतर्गत गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवल्यानंतर आता एफपीआय त्यात ९०,६३० कोटी रुपये अधिक गुंतवू शकतात. आरबीआयने सरकारी आणि कॉर्पोरेट बाँडमधील एफपीआयसाठी गुंतवणूकीची मर्यादा ३० टक्के केली आहे. या चरणात परकीय भांडवल देशात आणण्यात मदत होऊ शकते.

सध्याच्या नियमांनुसार परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज (ट्रेझरी बिल्स) किंवा राज्य विकास कर्जात गुंतवणूक त्यांच्या एकूण गुंतवणूकीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. हा नियम कॉर्पोरेट बाँडमध्येही लागू आहे.