नवी दिल्ली, ७ ऑगस्ट २०२० : कोविड-१९ च्या साथीमुळे चालू आर्थिक वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था कमजोर होण्याचा इशारा रिझर्व बँकेनं दिला आहे. आज द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी खरीप हंगामामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मात्र उभारी येईल, असा दिलासाही दिलाय.
स्थानिक पातळीवरची मागणी हळूहळू वाढण्याची अपेक्षा असल्यानं उत्पादन क्षेत्राला दुसऱ्या तिमाहीत चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी ग्राहकवर्ग अधिक निराश असल्याचं रिझर्व बँकेच्या सर्वेक्षणात आढळून आलं आहे. जागतिक मंदीमुळे देशाबाहेरची मागणी घटणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत उत्पादनाचा दर उणे राहण्याची शक्यताही दास यांनी वर्तवली.
रिझर्व बँकेनं आज जाहीर केलेल्या आपल्या तीसऱ्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपो तसंच रिव्हर्स रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर ४ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ३ पूर्णांक ३५ शतांश टक्के इतकाच राहिल.
रिझर्व बँकेनं गृहनिर्माण, ग्रामीण आणि प्राधान्यक्षेत्रांना अतिरिक्त वित्तसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिगर बँकींग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म, वित्त पुरवठा संस्थासाठी निधी उपलब्धा सुधारण्याकरता ‘नाबार्ड’ ला पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसंच गृहनिर्माण क्षेत्रातल्या निधीचा ओघ सुधारण्यासाठी नॅशनल हाऊसिंग बँकेला पाच हजार कोटी रुपयांची विशेष तरलता सुविधा देण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सोने आणि सोन्याच्या दागिन्याच्या तारण किमंतीच्या ९० टक्यापर्यंत बिगर कृषी उद्देशीय कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. सध्याची ७५ टक्याची मर्यादा चालू आर्थिक वर्षासाठी शिथिल केली आहे.
प्राधान्य क्षेत्रातल्या कर्जपुरवठ्यासाठी बँकेना प्रोत्साहन देण्यात येईल. स्टार्ट-अप्स् तसंच हरित उर्जा क्षेत्राना आता मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळेलं. आर्थिक अडचणीमुळे कर्ज परतफेड करु न शकणाऱ्या सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योजकांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगीही रिझर्व्ह बँकेनं आज दिली आहे.
तसंच चेक पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ५० हजाराहून अधिक रक्कमेच्या सर्व धनादेशासाठी ‘पॉझिटिव्ह- पे’ यंत्रणा सुरु केली जाणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
