आरसीईपी हे एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आहे. या मध्ये दहा आशियन देश आहेत. या व्यतरीत यात इतर सहा देश देखील सहभागी होणार होते. त्यात जपान, ओश्त्रेलिय, चीन, रशिया, भारत, साऊथ कोरिया हे देश सहभागी होणार होते. या करारा मध्ये हे सर्व देश आपले उत्पादने आपापसात कोणतेही कर न लावता विकू शकत होते, अंतर्गर व्यापारला वाढा मिळावी म्हणून हा करार करण्यात येणार होता. भारताला यातून फारसा फायदा होणार नसल्याने भारताने यातून आपला काढता पाय घेतला होता. परंतु आता भरता बरोबर जपान देखील या मधून आपले काढते पाऊल घेत आहे.
जपान ने म्हंटले आहे की, जर भारत यात सहभागी होत नसेल तर जपान देखील यात सहभागी होणार नाही. तसे बघितले तर भारत हा जपानसाठी एक फायदेशीर जागा आहे परंतु चीन चा विचार केला असता जपानी कंपन्या चीनी कंपन्यांना टक्कर देऊ शकत नाही. या उलट भारतातील उत्पादन तुलनेत एवढे प्रगत नाही त्यामुळे जपान ला भारतात आपला माल विकणे सोपे जाणार होते. या कारणामुळे जपान या करारात सहभागी होण्यास नकार देत आहे. भारत आणि जपान शिवाय हा करार निरर्थक ठरणार आहे. जपान ने म्हंटले आहे की, भारताच्या मागण्या पूर्ण होत असतील तर जपान भारतसोत या करारात येण्यास तयार आहे. ४ नोवेंबर रोजी मोदींनी या करारास नकार दिला होता.
