कोल्हापूर, २७ मार्च २०२३: जमीन, घर, इमारत, भूखंड अशा स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीत होणारी फसवणूक आता थांबणार आहे. नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २१ व २२ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. याकरिता राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केलीय. या समितीला महिनाभरात अहवाल द्यावा लागणार आहे.
स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी अधिनियम १९०८, महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार केली जाते. नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २१ व २२ नुसार खरेदी-विक्री होणाऱ्या स्थावर मालमत्तेची ओळख निश्चित करण्यासाठी त्याचे वर्णन दस्तात नमूद केल्याखेरीज त्याची नोंदणी करता येणार नाही, असं स्पष्ट आहे. या कलमानुसार खरेदी-विक्री होणाऱ्या मालमत्तेच्या चतु:सीमा आणि वर्णन केलं जातं.
एकच मालमत्ता अनेकांना विक्री केलेली असते. असे प्रकार सातत्याने होत असतात. त्यातून अनेकांची फसवणूक होते. या मिळकतीसाठी प्रशासकीय, न्यायालयीन पातळीवरही लढा द्यावा लागतो. त्यातून वेळ आणि पैशाचाही अपव्यय होतो. या समितीत नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, भूमी अभिलेखचे उपसंचालक बी. डी. काळे, पुण्याचे जिल्हा अधीक्षक कमलाकर हत्तेकर, यांचा या समितीत समावेश करण्यात आलाय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: अमोल बारवकर
