नवी दिल्ली, दि. ९ मे २०२०: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज कोविड नंतरच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राविषयी भारतातील वैद्यकीय समुदाय, कॉर्पोरेट रुग्णालय क्षेत्र, प्रमुख संशोधन संस्था आणि वैद्यकीय अर्थशास्त्रज्ञ क्षेत्रातील अग्रगण्य व्यावसायिकांसोबत चर्चा केली.
या दीड तासाच्या प्रदीर्घ व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत चेन्नईचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. व्ही. मोहन, मेदांताचे सीएमडी डॉ नरेश त्रेहान, नारायणा हेल्थ बंगळूरूच्या अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी, अपोलो हॉस्पिटलच्या एमडी डॉ. संगीता रेड्डी, बायोकॉन बंगळुरूच्या सीएमडी किरण मुजूमदार शॉ, नवी दिल्ली सीएसआयआरचे डीजी डॉ शेखर मांडे, पुदुचेरीचे डॉ. डी. सुंदरारामन, एम्स नवी दिल्लीचे डॉ. शक्ति गुप्ता, नवी दिल्ली एनआईपीएफपी चे संचालक डॉ. रथिन रॉय, नवी दिल्ली डी एचएफआय चे अध्यक्ष प्राध्यापक के. श्रीनाथ आणि छत्तीसगडमधील डॉ. योगेश जैन यांचा समावेश होता.
आपल्या सुरवातीच्या संबोधनात डॉ, जितेंद्र सिंह म्हणाले की, कोविड साथीच्या आजाराच्या पहिल्या टप्प्याचा अनुकरणीय मेहनत केल्यानंतर आता कोविड नंतरच्या टप्प्यासाठी योजना आखण्याची तसेच भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी या प्रतिकूल परिस्थितीचे रुपांतर संधीत कशाप्रकारे केले जाईल याचे धोरण निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. ते म्हणाले की, बोधपूर्ण नियोजन केल्यास, भारताच्या भविष्यातील आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधा केवळ जागतिक दर्जाच्याच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावण्याची संधी प्रदान करू शकतात.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, वैद्यकीय सामुदायासमोरील आणखी एक चिंता म्हणजे जेव्हा आपण कोविड आव्हान जिंकण्याची आपली जबाबदारी पार पाडत आहोत तेव्हा आपण मधुमेह हृदयरोग, कर्करोग यासारख्या असंसर्गजन्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि कोविडची बाधा नसणाऱ्या रुग्णांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही कारण कोविड सोबतच या रुग्णांचा मृत्य दर देखील कायम आहे आणि सह-रूग्णांमुळे कोविड रूग्णांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, लॉकडाऊन संपल्यानंतरही कोविड विरुद्धची लढाई सुरूच राहू शकते आणि मोठ्याप्रमाणात नागरिकांची तपासणी करण्याची गरज भासू शकते. भविष्यातील आरोग्यसेवा क्षेत्राचे नियोजन करताना या जबादारीचा देखील विचार करावा लागेल असे ते म्हणाले.
या चर्चेदरम्यान, प्रखरतेनुसार कोविड प्रकरणांवर उच्चस्तरीय पाळत ठेवणे आणि वर्गीकरण करणे यावर जोर देण्यात आला. त्यातून समोर येणाऱ्या मानसशास्त्रीय अभ्यासावर देखील चर्चा करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा करताना असे मत मांडण्यात आले की भविष्यातील कोणत्याही योजनेत आरोग्य क्षेत्राला जास्त प्राधान्य दिले जावे जेणेकरून ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख घटक होईल. त्यासोबतच, जगतील बहुतांश देश जेव्हा भारतासोबत व्यापार करण्यास प्राधान्य देत आहेत अशावेळी भारतामध्ये उत्पादन आणि औषध निर्मिती क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन दिले पाहिजे. इतर सूचनांमध्ये विद्यमान आरोग्य क्षेत्राला आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पर्यायांचा समावेश आहे.
बिगैर-संसर्गजन्य रोगांसारख्या बिगैर-कोविडच्या परिस्थितीसह प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेबद्दलही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
