रिलायन्स जिओने सरकारला दिला एजीआर

नवी दिल्ली: रिलायन्स जिओ ही पहिली आणि एकमेव टेलिकॉम कंपनी आहे, ज्याने दूरसंचार विभागाला ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत एजीएसटीचा एकूण महसूल दिला आहे. गुरुवारी रिलायन्स जिओने १९५ कोटी रुपये जमा केले आहेत. एजीआरची थकबाकी जमा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२० ची अंतिम तारीख निश्चित केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ च्या निर्णयानुसार रिलायन्स जिओने सरकारी महसूल वाटा भरण्यासाठी १७७ कोटींची तरतूद केली होती. रिलायन्स जिओची प्रतिस्पर्धी भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाची एकूण एजीआर ८८,६२४ कोटी रुपये आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा!
दूरसंचार विभागाने इतर दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्या एजीआर भरण्यास असमर्थ ठरल्यास पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असे विभागाने म्हटले आहे. दूरसंचार विभागात सदस्य (वित्त) च्या मान्यतेनंतर ही सूचना देण्यात आली आहे.

एअरटेल, व्होडाफोन वर किती देणे आहे?

भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने दूरसंचार मंत्रालयाला पत्र पाठविले आहे की ते निर्धारित मुदतीत ८८,६२४ कोटी रुपयांचे थकबाकी भरणार नाहीत. या देयकाची मुदत वाढवण्यासाठी दूरसंचार कंपन्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणीची वाट पहात आहेत.

एजीआर म्हणजे काय?

एजीआर म्हणजे एजल्ड ग्रॉस रेव्हेन्यू. टेलिकॉम कंपन्यांना महसूलचा काही हिस्सा स्पेक्ट्रम फी किंवा स्पेक्ट्रम वापर शुल्क आणि परवाना शुल्काच्या रुपात सरकारकडे जमा करावा लागतो. दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचार विभागाशी परवाना करारनामा करावा लागतो. या करारामध्ये, एजीआरशी संबंधित अटी व शर्ती आहेत.
हिंदी मधील वैयक्तिक वित्त व शेअर बाजारातील नियमित अद्यतनांसाठी आमचे फेसबुक पेज लाईक करा. हे पृष्ठ आवडण्यासाठी येथे क्लिक करा.