पुणे, २४ फेब्रुवारी २०२५ – गरिबीमुळे जामीन किंवा दंडाची रक्कम भरता येत नसल्याने देशभरातील हजारो कैदी कारागृहात खितपत पडले आहेत. मात्र, आता या कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, गरीब कैद्यांचे हाल थांबणार आहेत. त्यांची दंड आणि जामिनाची रक्कम सरकार भरणार आहे.
या योजनेचा प्रारंभ महाराष्ट्रात झाला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलिस विभाग, कारागृह प्रशासन आणि न्यायपालिका यांचा समावेश आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- विचाराधीन कैद्यांसाठी ४०,००० रुपयांपर्यंत जामिनाची रक्कम उपलब्ध.
- शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी २५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची रक्कम सरकार भरणार.
- जामीन मंजूर होऊनही ७ दिवसांत सुटका न झाल्यास कारागृह प्रशासनाने त्वरित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला कळवणे आवश्यक.
- कैद्यांची आर्थिक परिस्थिती तपासूनच निर्णय घेतला जाणार.
देशभरातील कारागृहांमध्ये हजारो कैदी केवळ काही हजार रुपयांच्या दंडामुळे किंवा जामीनाची रक्कम न भरल्यामुळे कैदेत आहेत. त्यांचा गुन्हा किरकोळ स्वरूपाचा असून, त्यांनी न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा जवळपास पूर्ण केली आहे. अशा कैद्यांना आता या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
या कैद्यांना मिळणार नाही लाभ!
बलात्कार, खून, विनयभंग, आर्थिक फसवणूक, अंमली पदार्थ विक्री, लाचखोरी, नक्षलवादी कारवाया, देशविघातक गुन्हे अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या कैद्यांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
कैद्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल
सामाजिकदृष्ट्या वंचित, कमी शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना केवळ पैशाअभावी स्वातंत्र्य नाकारले जाणे अन्यायकारक आहे. ही योजना अशा गरजू कैद्यांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. असे सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांनी सांगितले आहे .
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सोनाली तांबे
