इंदापूर, दि. १८ जुलै २०२०: इंदापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे प्रशासक बनण्यासाठी इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. परंतु शासनाने आरक्षण निश्चिती केल्यामुळे इच्छुक प्रशासकांचे स्वप्न हवेतच विरले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील गावा गावात इच्छुक उमेदवारांच्या आशा मावळल्या आहेत.
इंदापूर तालुक्यातील ६१ ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक निवडणुकीची मुदत सध्या संपली आहे. सध्या करोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यातच शासनाने आपत्कालीन कायद्याचा आधार घेत अध्यादेश काढून प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती. त्यामध्ये कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावण्यात आली होती.
इंदापूर तालुक्यांमध्ये तर राज्य सरकारच्या धोरणानुसार तालुक्यात देखील महाविकास आघाडी प्रमाणे ग्रामपंचायतींची वाटणी झाली असल्याची चर्चा आहे.
सरपंचपदाची आस असलेले कार्यकर्ते आता प्रशासक होण्याची स्वप्न बघत असतानाच राज्य सरकारने सरपंच पदासाठी असलेले आरक्षण प्रशासक पदासाठीही कायम ठेवण्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाकडून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. प्रशासक नियुक्त्या या सरपंच आरक्षणानुसारच होणार आहेत.
यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांचे प्रशासक होण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले आहे.
मागील परिपत्रकातील आरक्षणा संदर्भातील रुटीन विषयीची बातमी न्यूज अनकटने प्रसारित केली होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सरपंच पदासाठी असलेले आरक्षण कायम ठेवत त्याच प्रवर्गातील व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमली जाऊ शकते असे परिपत्रक काढल्याने अनेक धनदांडग्या इच्छुक प्रशासकांचे स्वप्न हवेत विरले आहे.
त्यामुळे इंदापूर तालुक्यात राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात होणारी इच्छुकांची गर्दी आता कमी झाल्याचे चित्र देखील पहावयास मिळत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: निखिल कणसे
