नवी दिल्ली, दि. ११ जून २०२०: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका खटल्याची सुनावणी घेताना आरक्षणाबाबत मोठी टिप्पणी केली. तामिळनाडूमधील एनईईटी पोस्ट ग्रॅज्युएशन आरक्षण प्रकरणात कोर्टाने म्हटले आहे की आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. यासह कोर्टाने तामिळनाडूमधील अनेक राजकीय पक्षांनी दाखल केलेली याचिका स्विकारण्यास नकार दिला.
तमिळनाडूमधील एनईईटी अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांसाठी ५० टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात द्रमुक-सीपीआय-एआयएडीएमके यांच्यासह तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
गुरुवारी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की या प्रकरणात कोणाचा मूलभूत हक्क काढून घेण्यात आला आहे? तुमच्या विनंतीवरून असे दिसते की तुम्ही फक्त तामिळनाडूतील काही लोकांच्या चांगल्या गोष्टीबद्दल बोलत आहात. द्रमुकच्या वतीने कोर्टात असे सांगितले गेले की आम्ही कोर्टाला अधिक आरक्षण जोडण्यास सांगत नाही तर जे आरक्षण आहे ते व्यवस्थितपणे लागू करण्यात यावे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती राव म्हणाले की आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, आपण सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घ्या आणि उच्च न्यायालयात दाखल करा. तथापि, या दरम्यान भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की सर्व राजकीय पक्ष एकाच विषयावर एकत्र आले याचा आम्हाला आनंद झाला आहे, परंतु आम्ही ही याचिका ऐकणार नाही. तथापि, आम्ही ती फेटाळून लावत नाही आणि आपल्याला उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्याची संधी देत नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
