अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिवांनी घेतली आढावा बैठक

नाव दिल्ली, दि. ७ मे २०२०: अन्न आणि  सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी काल नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यांचे अन्न सचिव आणि २४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित  अधिकाऱ्यांसमवेत  सविस्तर आढावा बैठक घेतली. बैठकीत पांडे यांनी एप्रिल आणि मे २०२० या महिन्यांमध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने (पंतप्रधान-जीकेवाय) अंतर्गत लाभार्थ्यांना धान्य उचल आणि वितरण स्थितीबाबत  तसेच सध्या सुरू असलेल्या कोविड -१९ संकटादरम्यान  सर्व एनएफएसए लाभार्थ्यांना पुरेसे धान्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी सामान्य एनएफएसए / टीपीडीएस अंतर्गत अन्नधान्यांच्या वितरणाविषयी चर्चा केली.  या व्यतिरिक्त, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजना राबवण्याबाबत आणि जागरूकता निर्माण करण्यासह इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी रणनीती आणि योजना याबाबत  राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केली.

बिहार, दादरा नगर हवेली दमण आणि दिव, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, अंदमान व निकोबार बेटे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, हरियाणा, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश. या २४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग  बैठक आयोजित केली होती.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाय)

कोविड-१९ महामारीमुळे उदभवलेल्या संकटाच्या काळात, केंद्र सरकारचा सर्वात महत्वाचा उपक्रम म्हणजे पीडित लोकांना मोफत धान्य देणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची (पीएमजीकेवाय) घोषणा. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :

तीन महिन्यांत खंड पडल्यामुळे धान्य न मिळाल्यामुळे केंद्र सरकार कोणालाही  विशेषत: कोणत्याही गरीब कुटुंबाला त्रास होऊ देणार नाही. ८० कोटी व्यक्ती, म्हणजेच भारताची अंदाजे दोन तृतीयांश लोकसंख्या या योजनेंतर्गत येईल. त्यापैकी प्रत्येकास पुढील तीन महिन्यांत त्यांच्या सध्याच्या पात्रतेच्या दुप्पट पुरवठा केला जाईल.

ही अतिरिक्तता विनामूल्य असेल.

या योजने अंतर्गत, महामारीमुळे पीडित देशभरातील असुरक्षित घटकांना सुमारे १२० लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) अन्नधान्य वाटप केले जात आहे. सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की एनएफएसए अंतर्गत सर्व प्राधान्य  कुटुंबांना (पीएचएच) तसेच अंत्योदय अन्न योजनेच्या (एएवाय) लाभार्थींना  एप्रिल, मे आणि जून २०२० या तीन महिन्यांसह प्रत्येक महिन्याच्या  त्यांच्या सामान्य कोट्यापेक्षा ५  किलो प्रतिमाह  मिळेल.  या योजनेला  राज्य सरकारकडून उत्साहपूर्ण  प्रतिसाद मिळाला असून ६/५/२०२० पर्यंत ५९.२८ एलएमटी साठा यापूर्वीच उचलला आहे.

सरकार सुमारे ४६,००० कोटी  रुपये खर्च. अन्न धान्य, त्याची खरेदी, साठवण आणि वाहतुकीचा खर्च तसेच वाजवी किंमतीच्या दुकानात (एफपीएस)  लाभार्थ्यांना वितरण करण्यासाठी करत आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या खर्चापासून एफपीएस दुकान मालकांना कमिशन भरण्यापर्यंत सर्व खर्च सरकार  तांदळासाठी प्रति किलो ३९ रुपये आणि गव्हाला २८ रुपये प्रति किलो. दराने करत आहे. ही संपूर्ण अन्न सहाय्य योजना राज्य सरकारांवर कोणताही आर्थिक भार न लादता केंद्र सरकार राबवत आहे.

पीएमजीकेवाय अंतर्गत अन्नधान्याची उचल :

एकूणच उचल उत्साह वाढवणारी असली तरी या योजनेत उचलण्याच्या पद्धतीत राज्यांमध्ये तफावत आहे. उचलण्याच्या स्थितीचा सारांश खालीलप्रमाणे आहेः

सर्व ३ महिन्यांसाठी उचल पूर्ण करणाऱ्या राज्यांची संख्या:  ०५

२ महिन्यांचा कोटा पूर्ण उचललेल्या राज्यांची संख्या: १८

१ महिन्यांचा कोटा पूर्ण उचललेल्या राज्यांची संख्या: १४

न्यूज अनकट प्रतिनिधी