मणिपूर, ६ जुलै २०२३ : मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही. राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागातून दररोज हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. यावेळी हल्लेखोरांच्या जमावाने सुरक्षा रक्षकाचे घर पेटवून दिले. मणिपूरमध्ये हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. या हिंसाचारमध्ये इंटरनेट बंदीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सकारात्मक बातमी म्हणजे राज्यातील काही भागात दोन महिन्यांनंतर पुन्हा शाळा सुरू झाल्या आहेत. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने पुन्हा एकदा सरकारला कोंडीत पकडलय.
मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या होत्या, आता बुधवारपासून राज्यातील अनेक भागात शाळा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. राज्यातील ४,५२१ शाळा सुरू झाल्याने मुलांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा हास्य फुलले आहे. सध्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, काही भागातील शाळा अजूनही सुरू झालेल्या नाहीत.
राज्य सरकारने इंटरनेट सेवेवरील बंदी आणखी चार दिवस वाढवली आहे. मणिपूरमधील इंटरनेट सेवा १० जुलै दुपारी ३ वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे. शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. समाजकंटक लोकांमध्ये तणाव निर्माण करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करू शकतात, असा सरकारचा विश्वास आहे. राज्यात हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर ३ मेपासून इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
मणिपूर हिंसाचारावर काँग्रेसने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला घेरले असुन मणिपूरमधील परिस्थितीला केंद्र सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत. याचा देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस नेते गौरव गोगोई आणि अजॉय कुमार म्हणाले की, मणिपूरमधील परिस्थिती बिघडत आहे आणि त्याचा परिणाम ईशान्येकडील राज्यांवर होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मणिपूरबद्दलच्या उदासीनतेमुळे तेथील लोकांमध्ये निराशा आणि नकाराची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे, तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
