एकेकाळी कोट्यवधींच्या ठेवींनी समृद्ध असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) चिंतेची छाया पसरली आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या आर्थिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास शहराच्या ‘विकासा’च्या नावाखाली अनावश्यक उधळपट्टी झाल्याचे स्पष्ट होते, ज्यामुळे पालिकेची आर्थिक शिस्त ढासळल्याचे दिसत आहे.
२०१५-१६ मध्ये पालिकेकडे तब्बल ₹६,८६२.८९ कोटी रुपयांच्या ठेवी (Fixed Deposits) होत्या. मात्र, प्रशासनाच्या अंदाधुंद खर्चामुळे आज ठेवी घटत आणि कर्ज वाढत जाणारी स्थिती निर्माण झाली आहे.
दहा वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेच्या एकूण ठेवींमध्ये ₹१,३३० कोटींची मोठी घट झाली आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ही रक्कम ₹४,६६५.२८ कोटींवर (सर्वसाधारण आणि राखीव निधी मिळून) आली आहे.
याचबरोबर, विविध विकासकामांसाठी पालिकेने कर्जाचा बोजा वाढवला आहे. सध्या महापालिकेवर एकूण ₹५५९.२१ कोटींचे कर्ज (Municipal Bonds आणि कर्जे) आहे. यात कासारवाडी उड्डाणपुलासाठी घेतलेले ₹१५९.२१ कोटींचे कर्ज, मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी ₹२०० कोटींचे कर्जरोखे आणि हरित सेतू व टेल्को रस्त्याच्या सुशोभीकरणासाठी ग्रीन बॉण्डद्वारे काढलेले ₹२०० कोटींचे कर्ज समाविष्ट आहे.
एका बाजूला ठेवी घटत असताना दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याने, ‘आर्थिक स्थिती स्थिर’ असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाच्या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. लोकप्रतिनिधींनी माहिती मागवल्यानंतर ही चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
