नवी दिल्ली, ११ मे २०२१: अन्न आणि सार्वजानिक वितरण विभागाचे सचिव, सुधांशू पांडेय यांनी आज आभासी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून, पत्रकारांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना –तिसरा टप्पा आणि ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ या दोन योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेविषयी सांगताना ते म्हणाले की त्यांच्या विभागाने मे आणि जून या दोन महिन्यांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. ही अंमलबजावणी पूर्वीच्याच पद्धतीनुसार होत असून, लाभार्थी कुटुंबाना प्रति व्यक्ती दरमहा पाच किलो धान्य (गहू/तांदूळ) मोफत दिले जात आहे. ही मदत अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त आहे. अन्नसुरक्षा योजना आणि अंत्योद्य अन्न योजना तसेच प्राधान्यक्रमातील कुटुंबे अशा सर्व योजनांच्या सुमारे ८० कोटी लाभार्थ्यांना PMGKAY-3 चे लाभ मिळत आहेत. केंद्र सरकार या योजनेसाठीच्या अनुदानाचा सगळा खर्च तसेच राज्यांना अन्नधान्याच्या वाहतुकीसाठी येणारा खर्च असा एकूण २६,००० कोटी रुपये खर्च वहन करणार आहे.
याबद्दल माध्यमांना माहिती देतांना पांडे यांनी सांगितले की मे महिन्यातील अन्नधान्याचे इतरान नियोजित कार्यक्रमानुसार होत आहे. १० मे २०२१ पर्यंत,भारतीय अन्न महामंडळाकडून ३४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी १५.५५ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य उचलले आहे. आणि १२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत २ कोटी लोकांना एक लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त अन्नधान्याचे वितरणही केले आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी PMGKAY-III योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचे मे आणि जून महिन्यासाठीचे वितरण पूर्ण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना आता ३२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत, दर महिन्याला सरासरी १.५ ते १.६ कोटी आवेदने स्थानांतरण व्यवहार प्रक्रीयेसाठी येतात.
आतापर्यंत २६.३ कोटी लोकांनी या अंतर्गत आपल्या मूळस्थानाच्या बाहेर इतरत्र शिधा घेण्याचे व्यवहार केले आहेत. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ही योजना सुरु झाली असून, आतापर्यंत २६.३ व्यवहार नोंदवले गेले आहेत. यात काही आंतरराज्यीय व्यवहार असून १८.३ व्यवहार कोविड काळात म्हणजे एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या काळात नोंदवण्यात आले आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एक देश, एक शिधापत्रिका या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेची माहिती देण्यासाठी १४,४४५ हा टोल-फ्री क्रमांक आणि ‘मेरा राशन’ हे मोबाईल ऐप देखील अलीकडेच विकसित करण्यात आले आहे. याचा लाभ अन्नसुरक्षा योजेनेचे लाभार्थी, विशेषतः स्थलांतरित मजूरांना होतो आहे.
आतापर्यंत गहू खरेदीपोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात, थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून ४९.९६५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पांडेय यांनी दिली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
