प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जुनाट आणि महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे मोठे पाऊल उचलले आहे. येत्या २७ ऑक्टोबर पासून राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करणार आहेत. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष केल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्य समस्या काय आहेत?
कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत, ज्या पूर्ण न झाल्याने हे आंदोलन होत आहे.
- रिकाम्या जागा भरणे: आरटीओ कार्यालयांमध्ये अनेक पदे (जवळपास शेकडो) बऱ्याच वर्षांपासून (२०१८ पासून) रिकामी आहेत. यामुळे ‘ऑफिस सुपरिटेंडेंट’ (१२०), ‘प्रशासकीय अधिकारी’ (७५) आणि ‘लिपिक’ (जवळपास ३८) अशा अनेक महत्त्वाच्या जागांवर काम करणारे कोणीच नाही.
- पदोन्नती थांबल्या: अनेक कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती (Promotion) खूप काळापासून रखडली आहे, त्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी झाले आहे.
- नवीन नियम लागू करा: ‘कळसकर समितीच्या शिफारशी’ आणि नवीन नोकरीचे नियम (सेवा प्रवेश नियम) शासनाने त्वरित लागू करावेत.
कर्मचाऱ्यांवर कामाचा असह्य ताण
मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्यामुळे, जे कर्मचारी सध्या कामावर आहेत, त्यांना दोन-तीन लोकांचे काम एकट्याला करावे लागत आहे. यामुळे त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे आणि कार्यालयाचे कामकाजही बिघडत आहे.
आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे म्हणाले, “आम्ही परिवहन मंत्र्यांना भेटून मागण्या केल्या होत्या. त्यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण आयुक्त स्तरावर काहीच काम झाले नाही. त्यामुळे आता आम्ही २७ ऑक्टोबरपासून उपोषण करणार आहोत.”
सरकारी आश्वासनांवर विश्वास नसल्याने आता कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
