रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीन या दोन देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादूनही या दोन्ही देशांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जुमानले नाही. त्यामुळे पिसाळलेल्या ट्रम्प यांनी आता थेट रशियातील दोन कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी थांबण्याच्या शक्यतेनेच जागतिक बाजारात इंधनदरवाढ सुरू झाली आहे. त्यामुळे जगालाच महागाईचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने ‘रोसनेफ्ट’ आणि ‘लुकोइल’ या रशियन तेल कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादून जागतिक इंधन बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. युक्रेन युद्धासाठी निधी थांबवण्याच्या नावाखाली हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तथापि, त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता आहे. भारत त्याच्या गरजेच्या अंदाजे ३५ ते ४० टक्के तेल रशियाकडून आयात करतो. २०२२ पासून रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा कच्चा तेल पुरवठादार आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल मिळाल्याने भारताचे अब्जावधी डॉलर्स वाचले आहेत.
आता या निर्बंधांमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते; परंतु पर्यायी स्रोत शोधून परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रित करता येऊ शकते. ट्रम्प यांनी रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्या — ‘रोसनेफ्ट’ आणि ‘लुकोइल’ — यांच्यावर निर्बंध जाहीर केले आहेत. या दोन कंपन्या रशियाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक उत्पादन करतात. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे या कंपन्यांच्या रशियन मालमत्ता गोठवण्यात आल्या आहेत आणि अमेरिकन तसेच परदेशी कंपन्यांना त्यांच्यासोबत व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
अमेरिकेप्रमाणेच युरोपीय महासंघानेही रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. भारतातील ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ आणि ‘नायरा एनर्जी’ या दोन कंपन्या ‘रोसनेफ्ट’ आणि ‘लुकोइल’कडून कच्चे तेल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करत जागतिक बाजारात विक्री करत होत्या. परंतु, जेव्हा कंपन्यांना रशिया आणि अमेरिका यांपैकी एकाची निवड करावी लागते, तेव्हा बहुराष्ट्रीय कंपन्या अमेरिकेला प्राधान्य देतात. त्याचे मुख्य कारण डॉलरचे जागतिक वर्चस्व हे आहे.
निर्बंध लादताना अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने नेहमीप्रमाणे युक्रेन-रशिया युद्ध थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले आहे. ‘रोसनेफ्ट’ आणि ‘लुकोइल’ या कंपन्या दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स कमावतात. या कमाईतील मोठा हिस्सा रशियाला मिळतो आणि तो पैसा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी वापरला जातो, असा अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांचा आरोप आहे.
रशियाला धडा शिकवण्याच्या नादात अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने लादलेल्या निर्बंधांमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पाच ते सात टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड प्रतिपिंप ६५ ते ७० डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. निर्बंधानंतर चीन आणि भारतासारखे प्रमुख खरेदीदार आता रशियन तेलाची खरेदी कमी करत आहेत, त्यामुळे रशियाच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे.
भारत रशियाकडून दररोज सरासरी १.५ ते १.७ दशलक्ष पिंप कच्चे तेल आयात करतो, जे एकूण आयातीच्या ३५ ते ४० टक्के आहे. अमेरिका आणि युरोपीय संघाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे ही आयात ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या तिजोरीवर दरवर्षी दोन ते तीन अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. वाढत्या तेल आयात बिलामुळे महागाई वाढू शकते आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये पाच ते सात टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसू शकतो.
ऊर्जा खर्च वाढल्याने उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रावरही परिणाम होईल, ज्याचा जीडीपीवर ०.२ ते ०.५ टक्के नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेने या निर्बंधांशी संबंधित भारतावर आधीच ५० टक्के शुल्क लादले आहे; परंतु भारत सरकारने राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेऊन तेल खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ २१ नोव्हेंबरपर्यंत ‘रोसनेफ्ट’सोबतचा दीर्घकालीन करार संपुष्टात आणण्याचा विचार करत आहे. कंपनी पूर्वी दररोज पाच लाख पिंप कच्चे तेल आयात करत होती, परंतु आता स्पॉट खरेदी थांबवली आहे. त्यामुळे तिच्या उत्पन्नावर तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होईल. ‘रोसनेफ्ट’ची उपकंपनी असलेल्या ‘नायरा एनर्जी’वर देखील परिणाम झाला असून तिची रिफायनरी ७०-८० टक्के क्षमतेवर कार्यरत आहे आणि निर्यातीत घट झाली आहे.
‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ सारख्या सरकारी मालकीच्या कंपन्या सुरुवातीला युरोपीय व्यापाऱ्यांद्वारे आयात सुरू ठेवू शकतात; मात्र दीर्घकालीन आव्हाने वाढतील. या बदलांमुळे रिफायनिंग मार्जिनवर परिणाम होईल; तरीही नवीन बाजारपेठा संधी निर्माण करू शकतात. भारताकडे मध्य पूर्व (सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती), आफ्रिका (नायजेरिया, अंगोला), ब्राझील आणि अमेरिका असे पर्यायी स्रोत आहेत.
‘रिलायन्स’ आधीच मध्य पूर्वेतून स्पॉट कार्गो खरेदी करत असून दररोज दहा लाख पिंप पुरवठा करू शकते. ‘ओपेक प्लस’कडून अतिरिक्त उत्पादनाची मागणी केली जात आहे आणि देशांतर्गत अक्षय ऊर्जेकडे (सौर, इथेनॉल) अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सरकार ९० दिवसांचा तेल साठा राखत असून २०३० पर्यंत आयात अवलंबित्व ७७ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
पर्यायी तेल ५-१० टक्के महाग असले तरी या निर्बंधांमुळे भारताला ऊर्जा विविधीकरणाकडे ढकलले जाईल — आणि ते दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकते. आर्थिक आव्हानांच्या पलीकडे, रशिया आणि अमेरिकेसोबत भारताचे संतुलन राखणे हे येणाऱ्या काळात सर्वात मोठे आव्हान असेल.
ट्रम्प यांच्या रशियाविरुद्धच्या नवीन कृती योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय चढउतार झाले आहेत. अमेरिका युरोपीय मित्र राष्ट्रांच्या सहकार्याने ही योजना अंमलात आणत आहे. ही योजना रशियाच्या बँकिंग आणि तेल निर्यातीशी संबंधित पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणाऱ्या उपाययोजनांवर केंद्रित आहे.
रशियावर अधिक दबाव आणण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या तयारीचा हा एक भाग आहे. युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचा विलंब होत असल्याने अमेरिका रशियन अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांना लक्ष्य करत नवीन निर्बंध लादण्याची योजना आखत आहे. गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेचा वापर करून युक्रेनसाठी अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्याच्या युरोपीय महासंघाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिका आपल्या मित्र राष्ट्रांना आवाहन करत आहे.
युक्रेन युद्धासाठी निधी देण्यासाठी रशियाच्या देशांतर्गत मालमत्तेचा वापर करता येईल का, याबाबत अमेरिकेतही चर्चा सुरू आहे. कच्च्या तेलाच्या जोडण्या पाहता, या योजनेचा भारतावर परिणाम होण्याची भीती आहे. ‘लुकोइल’ आणि ‘रोसनेफ्ट’वरील अमेरिकेच्या नवीन निर्बंधांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजार हादरला आहे. या घोषणेनंतर लगेचच कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिपिंप दोन डॉलरपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख खरेदीदारांची चिंता वाढली आहे.
अमेरिका आणि तिची मित्र राष्ट्रे रशियावर दबाव आणण्यासाठी पुढील रणनीती आखत असताना, भारतासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे — एकीकडे महागाई आणि इंधन दरवाढ, तर दुसरीकडे ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पर्यायी आणि विश्वासार्ह स्रोत शोधण्याची गरज. भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता आता या वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजकीय परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीचे संरक्षण किती प्रभावीपणे करते, यावर अवलंबून असेल.
ट्रम्प प्रशासन हे नवीन उपाय तात्काळ अंमलात आणेल की नाही, हे स्पष्ट नाही; तथापि, या घडामोडींवरून ट्रम्प सत्तेत परतल्यापासून अमेरिकेने निर्बंधांचे विस्तृत आणि लवचिक टूलकिट विकसित केले असल्याचे दिसते. ट्रम्प स्वतःला जागतिक शांतता प्रस्थापित करणारा म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी कबूल केले आहे की, युक्रेनमधील तीन वर्षांचे युद्ध संपवणे त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक कठीण ठरले आहे.
युरोपीय मित्र राष्ट्रांना ट्रम्प यांच्या पुतीन यांच्याविषयीच्या कधी मऊ आणि कधी कठोर दृष्टिकोनाची सवय झाली आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून पुढील पावले ठरवत आहेत. अमेरिकेला वाटते की, युरोपीय राष्ट्रांनी अमेरिकेप्रमाणेच नवीन निर्बंध आणि शुल्क लागू करावे. नवीन निर्बंधांवर रशियाची प्रतिक्रिया येण्यासाठी ट्रम्प काही आठवडे थांबू इच्छितात.
या निर्बंधांमुळे रशियन तेल कंपन्यांना थेट फटका बसला आहे. अतिरिक्त निर्बंधांमध्ये रशियाच्या बँकिंग क्षेत्राला आणि तेल निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणारे उपाय समाविष्ट आहेत. गेल्या आठवड्यात युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला नवीन निर्बंध प्रस्ताव सादर केले. त्यामधील एक प्रस्ताव सर्व रशियन बँकांना डॉलर-मूल्यांकित व्यवहारांपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याचा आहे.
अमेरिकन प्रशासन या विनंत्यांवर किती गांभीर्याने विचार करत आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा भारतावर थेट आणि गंभीर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात.
भारत आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक भागासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. गेल्या दोन वर्षांत सवलतीच्या दरात रशियन तेलामुळे भारताने अब्जावधी डॉलर्सची बचत केली आहे. त्यामुळे या निर्बंधांमुळे भारताचे तेल आयात बिल वाढेल आणि देशात महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना आता रशियन पुरवठ्याऐवजी मध्य पूर्व, अमेरिका किंवा इतर प्रदेशांमधून तेल खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे आयात खर्च वाढेल आणि देयके गुंतागुंतीची होतील. भारताला त्याची पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था उभी करावी लागेल.
भागा वरखडे
