मॉस्को, दि. १२ जून २०२०: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जी – ७ गटात सामील होण्याबाबत भारताने सकारात्मक संकेत दिले आहेत, भारताच्या या धोरणाला भारताचा मित्र देश रशियाने असे म्हटले आहे की, हा चीनला वेगळे पाडण्याचा एक प्रयत्न आहे. रशियाने भारतापासून वेगळ्या मार्गावर जाताना चीनची बाजू घेतली आहे.
रशियाच्या फेडरेशन कौन्सिलच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समितीचे प्रमुख आणि खासदार कॉन्स्टन्टीन कोसाचेव यांनी म्हटले आहे की जी – ७ मध्ये सामील होण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर मॉस्को उत्सुक नाही आणि चीनला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने तयार झालेल्या एखाद्या गटाचा किंवा समूहाचा रशिया भाग होऊ इच्छित नाही.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-७ च्या विस्तारा दरम्यान भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांना या गटामध्ये आमंत्रित केले होते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणात म्हटले होते की कोरोना साथीच्या नंतर नव्या जागतिक व्यवस्थेत फोरमचा विस्तार आवश्यक आहे.
जी-७ मध्ये सहभागी होण्याबाबत भारताचा आणि रशियाचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. एकीकडे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या जी-७ गटा बाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे तर दुसर्या बाजूला रशियाने या गटावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. रशियाचे म्हणणे आहे की, चीनला इतर देशांपासून चीनला अलग करण्यासाठी अमेरिकेने हा गट तयार केला आहे.
भारतीय पत्रकारांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये कोसाचेव म्हणाले, भारत, रशिया, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांना जी -७ आमंत्रणे मिळाली आहेत पण शिखर परिषदेच्या निर्णयावर किंवा निकालांवर परिणाम करण्याची संधी मिळणार नाही. ट्रम्प यांच्या रशियाला जी -७ मध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला कॅनडा आणि ब्रिटनसह अनेक देशांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
ते म्हणाले, “जगातील अनेक प्रभावशाली देश या शिखर परिषदेच्या चर्चेत भाग घेऊ शकतात. चीन याचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे. परंतु अमेरिकेने भारत आणि रशियाला बोलावणे आणि चीनला आमंत्रण न दिल्याबद्दल शंका आहे. ट्रम्प यांना चीनविरूद्ध संयुक्त विरोध निर्माण करायचा आहे आणि अमेरिकेची ही सध्याची रणनीती आहे. कोणत्याही देशाच्या विरोधात गट बनवणे किंवा युती बनवण्याच्या मी विरोधात आहे.”
कोशाचेव म्हणाले, ट्रम्प यांच्याकडे जी -७ विस्तृत करण्यासाठी बहुमत नाही आणि ते केवळ जी -७ ची पुढील शिखर परिषद आयोजित करणाऱ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते कोणत्याही देशाला आमंत्रित करण्यास मोकळे आहे परंतु असे असूनही हे शिखर केवळ सात देशांसाठी असेल. यातून बरेच प्रश्न निर्माण होतात. चार देशांना या स्वरूपात आमंत्रित केले जाईल, त्यांचा सहभाग केवळ नाममात्र असेल. असे बरेच प्रस्ताव व कागदपत्रे तेथे सादर केली जातील, ज्यावर जी-७ मध्ये आधीच समाविष्ट केलेले सात देश निर्णय घेतील.
भारत-चीन सीमा वादावर रशियन खासदार म्हणाले की, हा द्विपक्षीय वाद आहे. कोसाचेव म्हणाले, रशियाने अशा वादात हस्तक्षेप करू नये. जर गरज असेल किंवा अशी काही परिस्थिती उद्भवली असेल तर प्रामाणिक मध्यस्थ म्हणून आपण संभाषणात हातभार लावू आणि अशा मार्गाचा अवलंब करू त्यामध्ये सैन्याचा वापर होणार नाही.
लडाखमधील एलएसीबाबत सुरू असलेल्या तणावावर कोशचेव्ह यांनी भारतीय पत्रकारांना सांगितले की रशिया भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतो. कोसाचेव म्हणाले की पाश्चात्य देश रशियाविरूद्ध सातत्याने मोहीम राबवित आहेत, त्या कारणास्तव त्यांचे चीनशी असलेले संबंध उत्तम टप्प्यात आहेत.
जी-७ मध्ये भारताला आमंत्रित करण्याविषयी चिनी माध्यमांमध्येही चर्चा झाली. चीनच्या अधिकृत वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने लिहिले की जी -७ च्या विस्ताराची कल्पना भौगोलिक समीकरणांविषयी आहे आणि चीनला थांबविण्याचा हा स्पष्ट प्रयत्न आहे. अमेरिका हा केवळ यासाठी भारतासोबत नाही की भारत हा जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, परंतु अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताला बळकट करायचे आहे. तथापि, आता रशियानेही चीनशी एकता दर्शविली आहे, तेव्हा चीन ला मुत्सद्दी आघाडीवर थोडासा दिलासा मिळाला असेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी