भागा वरखाडे,न्यूज अनकट प्रतिनिधी
अमेरकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे घूमजाव, युरोपीय महासंघाने रशियावर नव्याने लादलेले निर्बंध, रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांनी वाटाघाटीत सहभागी होण्यास दिलेला नकार यामुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धबंदीच्या वाटाघाटी किती यशस्वी होतात, याबाबत साशंकता आहे.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी आज म्हणजेच गुरुवारपासून पुन्हा एकदा शांतता चर्चा सुरू होत आहेत. ही चर्चा तुर्कस्तानात होत आहे. रशियाने चर्चेपूर्वी आपल्या प्रतिनिधी मंडळाची नावे जाहीर केली आहेत. अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन स्वतः तुर्कस्तानला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुतीन यांच्या अनुपस्थतीमुळे चर्चेच्या पहिल्या टप्प्यात कोणताही मोठा निर्णय होण्याची आशा कमी आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी १४ मे रोजी सांगितले, की जर रशियाने त्यांच्या प्रतिनिधींबद्दल माहिती शेअर केली, तरच त्यांचा देश चर्चेत पुढील पावले उचलेल. आता रशियाने स्पष्ट केले आहे, की त्यांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व राष्ट्रपती सल्लागार व्लादिमीर मेडिन्स्की करतील. या पथकात रशियाचे उप परराष्ट्र मंत्री मिखाईल गालुझिन, लष्करी गुप्तचर प्रमुख इगोर कोस्ट्युकोव्ह आणि उप संरक्षण मंत्री अलेक्झांडर फोमिन यांचाही समावेश असेल.
पुतीन यांनी युद्धबंदी लागू होण्यापूर्वीच चर्चा सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी चर्चेत सहभागी होण्याची तयारी दाखवून पुतीन यांना आमंत्रित केले आहे; परंतु पुतीन यांनी येण्यास नकार दिला आहे.१५ मे २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या शांतता चर्चेची ही एक नवी सुरुवात असेल असे रशियाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी तुर्कस्तानात चर्चा झाली होती; परंतु पाश्चात्य देशांच्या दबावाखाली युक्रेनने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. २०२२ मध्ये तयार केलेल्या शांतता प्रस्तावानुसार, दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली, की क्रिमियाला करारातून वगळण्यात येईल, याचा अर्थ असा की ते रशियन ताब्यात राहील; परंतु युक्रेन औपचारकपणे ते मान्य करणार नाही. इतर वादग्रस्त क्षेत्रे झेलेन्स्की आणि पुतीन यांच्यातील थेट चर्चेतून ठरवली जाणार होती. प्रस्तावानुसार, युक्रेन ‘नाटो’ किंवा इतर कोणत्याही लष्करी संघटनेत सामील होणार नाही; परंतु युरोपीयन महासंघात सामील होण्याची परवानगी असेल. या कराराअंतर्गत, रशियाने आपल्यावरील सर्व निर्बंध उठवावेत, युक्रेनने भाषा आणि ओळखीशी संबंधित कायदे मागे घ्यावेत आणि आपले सैन्य मर्यादित करावे अशी मागणी केली होती.
ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याचा दावा केला होता; परंतु आता त्यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्याने निकाल त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच दूर असल्याचे दिसून येत आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न मंदावलेले दिसत नाहीत, तर ट्रम्प यांना या मुद्द्यावर जागतिक आघाडीवर त्याच लज्जेचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा सामना भारत-पाकिस्तान तणावात ‘श्रेय घेण्याच्या घाईघाईच्या प्रयत्नामुळे’ झाला होता. ट्रम्प आता रशिया आणि युक्रेन या दोघांच्याही हट्टी वृत्तीमुळे अत्यंत निराश आहेत. ट्रम्प दोन्ही नेत्यांशी स्वतंत्रपणे फोनवर संभाषण करणार आहेत; परंतु हे स्पष्ट आहे, की त्यांच्या उपक्रमाला अद्याप त्यांना अपेक्षित असलेला पाठिंबा मिळालेला नाही. ट्रम्प यांनी अलिकडेच झेलेन्स्की यांच्यावर अमेरकन मदतीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. उलटपक्षी, त्यांनी पुतीन यांच्याशी झालेल्या चर्चेचे वर्णन शांततेसाठी आवश्यक असे केले.
तथापि, पुतीन यांचा चर्चेत थेट सहभाग नसल्याने हा उपक्रम सध्या रखडला आहे. तुर्कस्तानमध्ये शांततेच्या मेजावर शांतता या आठवड्यात, रशिया आणि युक्रेनमध्ये तीन वर्षांनी तुर्कस्तानातील इस्तंबूल येथे थेट शांतता चर्चा झाली; परंतु त्याचा एकमेव परणाम म्हणजे प्रत्येकी एक हजार युद्धकैद्यांच्या देवाणघेवाणीचा करार. दोन्ही बाजू खऱ्या मुद्द्यांवरून अजून मागे हटलेल्या नाहीत. युक्रेनने चार वादग्रस्त प्रदेशांमधून आपले सैन्य मागे घ्यावे अशी मागणी रशियाने केली होती, जी झेलेन्स्की सरकारने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. युक्रेनचा प्रस्ताव आहे, की प्रथम ३० दिवसांसाठी युद्धबंदी लागू करावी; परंतु रशियाला ते मान्य नाही. या गतिरोधामुळे ट्रम्प यांचे राजनैतिक आव्हान आणखी कठीण झाले आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक सभांमध्ये मोठ्या आत्मविश्वासाने म्हटले होते, की एकदा ते सत्तेत आले की ते २४ तासांच्या आत युद्ध थांबवू शकतात. आता त्याच ट्रम्प यांना शांतता कराराच्या बाबतीत ठोस यश मिळालेले नाही.
यामुळे त्यांच्या ‘मजबूत डीलमेकर’ म्हणून असलेल्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. राजनैतिक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे, की ट्रम्प यांचा दावा एकतर्फी राजकीय वक्तृत्व होता, जो वास्तविकतेशी जुळत नव्हता. युद्धाची गुंतागुंत, रशिया आणि युक्रेनची धोरणात्मक भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीकरण लक्षात घेता, इतका सोपा उपाय शक्य नाही. यापूर्वीही भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान ट्रम्प यांनी मध्यस्थीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी अमेरकेची भूमिका स्पष्टपणे नाकारली होती. आता रशिया-युक्रेन मुद्द्यावरही त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यात सोमवारी दोन तास दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. या संभाषणात रशिया-युक्रेन युद्धावर सखोल चर्चा झाली. संभाषणानंतर, ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ वर पोस्ट केले आणि म्हटले, की मी नुकतेच पुतीन यांच्याशी माझे दोन तासांचे संभाषण संपवले.
रशिया आणि युक्रेन आता ताबडतोब युद्धबंदीसाठी आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे युद्धाच्या समाप्तीसाठी चर्चा सुरू करतील. त्यांनी पुढे लिहिले, की या संवादाच्या अटी दोन्ही देशांमध्ये ठरवल्या जातील कारण या संघर्षाचे इतके तपशील फक्त दोन बाजूंनाच माहीत आहेत, जे इतर कोणालाही माहीत नाहीत. संभाषणाचा सूर आणि भावना अत्यंत सकारात्मक होती. रशिया आणि अमेरकेत मोठ्या प्रमाणात व्यापार होण्याची शक्यता आहे; परंतु त्यासाठी आधी युक्रेन युद्ध संपले पाहिजे. ट्रम्प म्हणाले, की युद्ध आता रक्तरंजित संघर्ष बनले आहे आणि ते संपल्यानंतर रशियामध्ये रोजगार आणि समृद्धी निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. युद्धानंतर आपल्या देशाच्या पुनर्बांधणीत युक्रेनला व्यापारातून मोठा फायदा होऊ शकतो. रशिया आणि युक्रेनमध्ये लवकरच शांतता चर्चा सुरू होणार असल्याची माहिती ट्रम्प यांनी दिली. या संदर्भात त्यांनी झेलेन्स्की, युरोपीयन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, इटलीचे पंतप्रधान ज्योर्जिओ मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरक मर्झ आणि फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांना माहिती दिली आहे.
पुतीन यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी या सर्व नेत्यांशी चर्चा केल्याचेही ट्रम्प यांनी सांगितले. व्हॅटिकन आणि पोप यांनी शांतता चर्चा आयोजित करण्यात रस दाखवला आहे. पुतीन यांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचे वर्णन माहितीपूर्ण आणि उपयुक्त असे केले. पुतीन म्हणाले, की युद्ध संपवण्यासाठी मूळ कारणे समजून घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. गेल्या आठवड्यात इस्तंबूलमध्ये रशियन आणि युक्रेनियन अधिकाऱ्यांमध्ये बऱ्याच काळानंतर पहिली चर्चा झाली. त्यामुळे कदाचित आता हे युद्ध संपवण्यासाठी काही ठोस पाऊल उचलता येईल. रशिया युद्ध संपवण्याची खरी इच्छा दाखवत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर दबाव कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. एकीकडे वाटाघाटी आणि चर्चा सुरू असताना रशियाने युक्रेनवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला केला. त्यात २७३ ड्रोन आणि डेकोयचा समावेश होता. हे हल्ले कीव, निप्रोपेट्रोव्हस्क आणि डोनेत्स्क सारख्या भागात करण्यात आले. ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी प्रस्तावाला युक्रेनने पाठिंबा दिला; परंतु रशियाने तो नाकारला. आता ट्रम्प यांनी असेही संकेत दिले आहेत, की युद्ध संपवणे आता त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. हे विधान युक्रेनच्या सुरक्षेबाबत आणि पाश्चात्य पाठिंब्याबाबतची अनिश्चतता वाढवते.
एका युरोपीय राजनयिकाने निराशा व्यक्त केली आणि म्हटले, की युरोपीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत ट्रम्प यांनी युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली; परंतु पुतीन यांच्याशी बोलताना त्यांनी आपला विचार बदलला. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत ट्रम्प यांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे पुतीन चर्चेकडे वाटचाल करतील अशी आशा निर्माण झाली होती; पण आता त्यांचे धोरण बदलले आहे. पुतीन यांनी म्हटले आहे, की रशिया युक्रेनसोबत शांतता करार करण्यास तयार आहे; परंतु तो युद्धभूमीवरील तथ्यांवर आधारत असावा. दुसरीकडे रशियाने युक्रेनवरील हल्ले थांबवलेले नाहीत. यामुळे रशियावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर आणखी निर्बंध लादण्याची तयारी सुरू आहे. यापूर्वी १४ मे रोजी युरोपीयन महासंघाच्या राजनयिकांनी रशियाविरुद्धच्या १७ व्या निर्बंध पॅकेजवर सहमती दर्शवली.
यामध्ये रशियाच्या ‘शॅडो ींट (तेल टँकरचा ताफा) ला लक्ष्य करण्याबद्दल चर्चा होती. युरोपीयन महासंघाच्या एका वरष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, रशियन लष्करी औद्योगिक संकुलाशी संबंधित सुमारे २०० रशियन जहाजे, ३० कंपन्या आणि ७५ व्यक्ती आणि संघटनांवरही निर्बंध लादले जातील. जर पुतीन यांनी युक्रेन शांतता चर्चेत भाग घेतला नाही, तर कारवाई करण्याची धमकी युरोपीयन महासंघाने दिली होती. युरोपीयन महासंघ आणि जी७ देशांनी रशियाची सुमारे ३०० अब्ज डॉलरची मालमत्ता गोठवली आहे. यापैकी, रशियन सेंट्रल बँकेच्या राखीव निधीपैकी १९८ अब्ज डॉलर्स बेल्जयममध्ये जमा आहेत. युरोपीय नेते रशियन मालमत्ता जप्त करण्यास कचरत आहेत. कारण त्यामुळे इतर देशांचा युरो आणि युरोपीयन महासंघाच्या बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
