नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021: नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. 2015 साली भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव आणि विद्यमान परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी भारताच्या मागणीनुसार सुधारणांसाठी नेपाळच्या नवीन संविधानावर दबाव आणल्याचा दावा ओली यांनी केलाय.
ओली यांनी म्हटलं आहे की एस. जयशंकर यांनी नेपाळच्या शीर्ष नेत्यांना धमकी दिली होती की राज्यघटना त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात लागू करू नका. नेपाळनं 20 सप्टेंबर 2015 रोजी आपलं नवीन संविधान लागू केलं. तथापि, नेपाळच्या नवीन संविधानाच्या विरोधात भारताला लागून असलेल्या दक्षिण नेपाळच्या जिल्ह्यांमध्येही बरीच निदर्शनं झाली.
भारत नेपाळचे नवीन संविधान सर्वसमावेशक बनवण्याचा सल्ला देत होता. नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेमध्ये तराई प्रदेशात राहणाऱ्या मधेशींच्या हक्कांशी तडजोड करण्यात आली. दुसरीकडं नेपाळनं म्हटलं आहे की, इतर कोणत्याही देशाच्या दबावामुळं ते संविधान बदलणार नाही. नेपाळ सहमत न झाल्यावर, अघोषित आर्थिक नाकाबंदी झाली आणि दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचले.
द हिंदू मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, केपी शर्मा ओली यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेपाळ-यूएमएलच्या स्थायी समितीला काही “राजकीय कागदपत्रं” पाठवली होती. त्यांनी या कागदपत्रांमध्ये याचा खुलासा केला आहे. त्यांनी ही कागदपत्रे 19 सप्टेंबरला पाठवली आणि या दिवशी नेपाळनं आपला सातवा संविधान दिन साजरा केला.
अहवालानुसार, 2015 मध्ये भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी काठमांडूला भेट दिली होती आणि पुष्पा कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली होती. ओली यांनी पाठवलेल्या कागदपत्रात म्हटलं आहे की, जयशंकर यांनी नेपाळला नवीन संविधानाबद्दल सांगितलं होतं की त्याचे परिणाम वाईट होतील. यामध्ये असंही म्हटलं आहे की ‘भारत सरकारने नेपाळच्या संविधानाबद्दल असमाधान व्यक्त केलं होतं आणि संविधानाचा मसुदा तयार झाल्यापासून नेपाळ सरकार हे नवीन संविधान लागू करू नये म्हणून दबाव आणत होता.
मधेश प्रदेशात आंदोलन
हे उल्लेखनीय आहे की नेपाळच्या मधेश-आधारित पक्षांनी या घटनेवर सहा महिने विरोध केला होता. हे आंदोलनकर्ते म्हणाले होते की ते नेपाळच्या दक्षिण तेराई भागातील रहिवाशांच्या हिताचं प्रतिनिधित्व करत आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत. या आंदोलकांच्या काही मागण्यांमध्ये प्रांतीय सीमा पुन्हा काढणं, प्रादेशिक भाषांना मान्यता देणं, नागरिकत्वाचे प्रश्न सोडवणं आणि राष्ट्रीय विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणं यांचा समावेश होता. या निदर्शनांमध्ये 60 लोकांचा मृत्यू झाला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
