नवी दिल्ली, दि. २३ जून २०२०: जामिया समन्वय समितीच्या सदस्य सफुरा जरगर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराच्या आरोपाखाली सफुराला अटक केली होती. त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात दिल्लीत हिंसाचार झाला आणि त्यात ५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू होता.
मानवतावादाच्या जोरावर सफुरा जरगरच्या जामीन अर्जाला केंद्र सरकारने विरोध केला नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सफुराला जामिनावर सुटका करण्यात राज्याला कोणतीही अडचण नाही. परंतू ज्या कारणासाठी त्यांना प्रेरित केले जात आहे त्या कामात त्या सामील नाही झाल्या पाहिजेत.
केंद्राची याचिका ऐकल्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने सफुरा जरगर यांना १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बाँड आणि इतर काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी सफुराच्या जामीन अर्जाला विरोध दर्शविला होता. सोमवारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी उच्च न्यायालयात पोलिसांच्या वतीने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या उत्तरात दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की सफूरा केवळ गर्भवती असल्यामुळे जामिनासाठी पात्र ठरू शकत नाही. तीच्या विरूद्ध पुरेसे पुरावे आहेत. तथापि, आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारकडे बाजू मांडताना म्हटले आहे की मानवतावादाच्या आधारे जामीन घेण्यास आमचा आक्षेप नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे दिल्ली पोलिसांनी सफूरा जरगरला दिल्ली हिंसा भडकवल्याबद्दल अटक केली असून त्यांना २५ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी कोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, सफूराविरोधात अद्याप चौकशी सुरू आहे, त्यात दिल्ली दंगलीतील हिंसाचारात ५३ लोकांचा बळी गेला होता.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
