दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर, आता राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणार आहे.
सचिव तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केल्यानुसार, तपासणीत बोगस प्रमाणपत्र आढळल्यास किंवा अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा होणार आहे. चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळल्यास लाभ बंद करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समितीने केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी चंद्रशेखर रहांगडाले
