सप्टेंबरमध्ये शाळा उघडण्याची शक्यता नाही, ५८% पालकांचा विरोध

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२०: कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाले आहे. देशभरात मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासूनच सर्व शिक्षण संस्था व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहे. तेव्हापासून ते आतापर्यंत या शाळा बंद आहेत आणि इथून पुढे त्या केव्हा चालू होती याबाबत देखील निश्चित माहिती अद्याप मिळालेली नाही. असे असले तरी याला पर्याय म्हणून ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, हे ऑनलाइन शिक्षण देखील शहरी भागातील शाळा पुरतेच मर्यादित राहिले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत इंटरनेटची सुविधा अद्याप तरी व्यवस्थितपणे पोहोचलेली दिसत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण हे ग्रामीण भागासाठी निरुपयोगी ठरताना दिसत आहे.

सोमवारी शिक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीची बैठक झाली. राज्यसभेचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकीत शाळा – महाविद्यालये सुरू करणे आणि पुन्हा परीक्षा घेण्यासारखे विषयांवर चर्चा झाली. या व्यतिरिक्त कोरोना साथीमुळे शाळा बंद पडल्याने मुलांना मिड डे जेवण मिळत नसल्याची चिंता देखील व्यक्‍त केली गेली. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले की शाळा उघडण्याची कोणतीही योजना नाही. या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार आणि सर्व राज्यांच्या अभिप्रायानुसार शाळा उघडण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

ऑनलाईन प्रणाली आतासाठी सुरू राहील

२०२०-२०२१ हे शैक्षणिक वर्ष नाही, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, शाळा महाविद्यालये पुन्हा कधी सुरू होतील, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.  आत्ता ऑनलाइन क्लासेसची व्यवस्था तशीच सुरू राहणार आहे. ही व्यवस्था फक्त चौथी आणि त्यापुढील विद्यार्थ्यांकरिता आहे.
     
कशी असेल ऑनलाइन प्रणाली

या समितीने शिक्षण मंत्रालयाला सल्ला दिला की शाळांमध्ये नर्सरी ते तिसरीपर्यंत मुलांना ऑनलाईन शिकवू नये. चौथी ते सातवीपर्यंतच्या मुलांना मर्यादित स्तरावर ऑनलाईन वर्गात शिकवावे, अशी सूचनाही समितीने केली. इयत्ता आठवी ते बारावीच्या मुलांना ऑनलाईन वर्गातून पूर्ण शिक्षण दिले पाहिजे.

ऑनलाईन वर्गाविषयी चर्चेदरम्यान समितीच्या अनेक सदस्यांनी सांगितले की, बर्‍याच मुलांना ऑनलाइन वर्गांसाठी लॅपटॉप व मोबाइल फोनसारख्या सुविधा नसतात. अशा प्रकारे गरीब कुटुंबांना रेडिओ-ट्रान्झिस्टर देऊन, सामुदायिक रेडिओच्या माध्यमातून मुलांना शिकविण्याचा पर्याय  विचारात घेतला पाहिजे.

मुलांपर्यंत पोहोचले नाही जेवण

सूत्रांच्या माहितीनुसार समितीच्या काही सदस्यांनी सांगितले की, कोरोना साथीच्या रोगामुळे शाळा बंद झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी मुलांना मिड-डे मध्यान्ह भोजन नाकारले गेले आहे, त्यामुळे त्यांचे कुपोषित होण्याचा धोका अधिक आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारांना मुलांना आहार देण्यास किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना रेशन देण्यासारख्या पर्यायांवर काम करण्यास सांगितले आहे. तथापि, शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीच्या सदस्यांना स्पष्ट केले की कोरोना साथीच्या आजारामुळे ज्या प्रकारे संसर्ग पसरला आहे त्याप्रमाणे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की अनलॉक -४ मध्ये शाळा उघडणे अपेक्षित नाही. ३१ ऑगस्टपासून देशात अनलॉक -४ सुरू होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी समितीच्या सदस्यांना सांगितले की महाविद्यालयांसाठी हे शैक्षणिक वर्ष झीरो एकेडमिक वर्ष ठरणार नाही.  

१ सप्टेंबरपासून शाळा सुरू करण्याच्या विरोधात ५७% पालक

नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सध्या परिस्थितीत बरेच पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास अनुकूल नाहीत. स्थानिक मंडळांनी केलेल्या सर्वेक्षणात पालकांना १५ सप्टेंबरपासून शाळा सुरू झाल्यास त्यांचे मत काय आहे, असे विचारले गेले. या सर्वेक्षणात देशातील विविध भागातील २५,००० हून अधिक लोकांचा प्रतिसाद घेण्यात आला.

पहिल्या प्रश्नात, असे विचारले गेले होते की १ सप्टेंबर पासून १०-१२ आणि १५ दिवसांनंतर ६-१० वर्गांसाठी शाळा उघडण्याचे ठरविले गेले तर आपण ते कसे घेता. यावर, ५८% लोकांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे. केवळ ३८% लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिले. ९ टक्के लोकांनी कोणतेही स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी