नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2022: देशाच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये श्रीलंकन तमिळांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांनी नरेंद्र मोदींना संयुक्त पत्र लिहिलंय. पत्रात श्रीलंकेच्या राज्यघटनेतील 13व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी नरेंद्र मोदींची मदत मागितली आहे.
जुलै 1987 च्या भारत-श्रीलंका करारामुळं 13A म्हणजेच श्रीलंकेच्या राज्यघटनेची 13वी दुरुस्ती अस्तित्वात आली. या दुरुस्तीनुसार प्रांतीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली. परंतु आतापर्यंत ही दुरुस्ती लागू करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळं श्रीलंकेतील तामिळींना सत्तेत त्यांचे योग्य स्थान मिळालेलं नाही.
पत्राचा मसुदा 29 डिसेंबर 2021 रोजी अंतिम करण्यात आला. 6 जानेवारी 2022 रोजी सर्व पक्षांनी त्यास मान्यता दिली. ज्या राजकीय पक्षांनी पंतप्रधानांना पत्रं लिहिली आहेत त्यात TNA, ITAK, TELO, PLOTE, EPRLF, TMP आणि TNP यांचा समावेश आहे.
पत्रात श्रीलंकेतील तमिळ भाषिक लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांचा उल्लेख आहे. हे पत्र कोलंबो येथील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयातून पंतप्रधान मोदींना पाठवलं जाईल.
पत्रात काय लिहिलं आहे?
नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या एका दीर्घ पत्रात राजकीय पक्षांच्या वतीने लिहिलं आहे की, 1948 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, श्रीलंकेतील तमिळ भाषिक लोकांनी सर्व सरकारांकडून अधिकारांचं योग्य वितरण करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी अनेक प्रयत्न झाले पण तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही.
पत्रात भारताबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना पुढं लिहिलं आहे की, ‘भारत सरकार गेल्या 40 वर्षांपासून या प्रयत्नात सक्रियपणे गुंतले आहे. न्याय्य आणि चिरस्थायी उपाय शोधण्याच्या भारताच्या दृढ वचनबद्धतेबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत. ही वचनबद्धता तमिळ भाषिक लोकांच्या सन्मान, शांतता, सुरक्षा आणि स्वाभिमानाने जगण्याच्या न्याय्य आकांक्षा मजबूत करेल. आमच्या मागण्या मान्य करणाऱ्या फेडरल रचनेवर आधारित राजकीय समाधानासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. श्रीलंकेच्या उत्तर आणि पूर्वेला तमिळ भाषिक लोक नेहमीच बहुसंख्य राहिले आहेत.
भारत सरकारने 1983 मध्ये या मुद्द्यावर वाटाघाटी करण्याची ऑफर दिली, जी श्रीलंका सरकारने स्वीकारली आणि परिणामी 29 जुलै 1987 रोजी भारत-श्रीलंका करारावर स्वाक्षरी झाली. यानंतर, श्रीलंकेच्या राज्यघटनेत 13वी दुरुस्ती करण्यात आली, ज्या अंतर्गत प्रांतीय परिषद स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रांतांमध्ये अधिकारांचे विभाजन करण्याबाबत चर्चा होती. परंतु, केंद्रीय राज्यघटनेत ही घटनादुरुस्ती मांडण्यात आली, या दुरुस्तीला सत्ता हस्तांतरणाऐवजी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचं स्वरूप देण्यात आलं.
या पत्रात तामिळींच्या सत्ता वाटपाच्या प्रयत्नांची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे आणि असे वाचण्यात आलं आहे की, “आमचा विश्वास आहे की सरकारने तामिळ आणि मुस्लिमांना भविष्यातील श्रीलंकेसाठी सकारात्मक दृष्टी दिली पाहिजे.” एक श्रीलंका, जिथं त्यांच्या तक्रारींचं निराकरण केलं जातं आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री दिली जाते.
राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांनी ‘जास्तीत जास्त बदल्या’ केल्याचं म्हटलं आहे. याआधीच्या चर्चेत, फेडरल रचनेत ‘अंतर्गत स्वयंनिर्णया’वर एक करार झाला आहे. हे श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील लोकांना आशा देऊ शकते की त्यांचं त्यांच्या जीवनावर आणि देशातील त्यांच्या स्वतःच्या नशिबावर त्यांचं नियंत्रण असंल.
सरकारी आश्वासनांचाही पत्रात उल्लेख
राजकीय पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात श्रीलंकेच्या सरकारच्या आश्वासनांचाही उल्लेख केला आहे. पत्रात असं लिहिलं आहे की 2009 मध्ये एलटीटीई सोबतच्या लढाईनंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी संयुक्त राष्ट्राचे तत्कालीन सरचिटणीस बान की मून यांच्यासमवेत एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी केली होती, ज्यामध्ये असं म्हटलं होतं की राष्ट्रपती या दिशेने काम करत आहेत. 13वी घटनादुरुस्ती लागू करत आहे. श्रीलंकेचा विकास आणि शांतता यासाठी तमिळ पक्षांसह सर्व पक्षांशीही चर्चा सुरू केली जाणार आहे.
जून 2010 मध्ये, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी श्रीलंकेबाबत एक विधान केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी 13 वी घटनादुरुस्ती लागू करण्याचा आग्रह धरला होता.
‘जेव्हा नरेंद्र मोदी श्रीलंकेत आले होते’
पत्रात असं लिहिलं आहे की, 13 मार्च 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेला आले होते तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की, आम्ही भारतातील राज्यांना अधिकाधिक मजबूत बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. आमचा फेडरल रचनेवर विश्वास आहे, त्यामुळं राज्यांना अधिकाधिक अधिकार वितरित केले जात आहेत.
29 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती गोटोभया राजपक्षे भारत दौऱ्यावर आले होते तेव्हाही मोदी म्हणाले, “मला विश्वास आहे की श्रीलंका सरकार समता, न्याय, शांतता आणि सन्मानाच्या तामिळींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सामंजस्याची प्रक्रिया पुढं नेईल.” यात 13वी घटनादुरुस्ती लागू करण्याचाही समावेश आहे. उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांसह संपूर्ण श्रीलंकेतील विकासासाठी भारत एक विश्वासार्ह भागीदार राहील.
13 व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकार कटिबद्ध असल्याचं या सर्व गोष्टींवरून दिसून येतं, असं या पत्रात लिहिलं आहे. अनेक प्रयत्न केले पण उपयोग झाला नाही. ‘अशा परिस्थितीत, आम्ही माननीय (पीएम मोदी) यांना आवाहन करतो की त्यांनी श्रीलंका सरकारला आपले वचन पाळावे आणि 13वी दुरुस्ती लागू करावी.’
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
