शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघाकडून शासनाकडे आर्थिक मदतीची मागणी

पुणे, दि. ११ जून २०२०: २३ मार्च रोजी नरेंद्र मोदींनी पूर्ण देशांमध्ये लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्या दिवसापासून देशातच नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रात देखील सर्व शैक्षणिक संस्था, शाळा व महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आले. यांच्याबरोबरच या संस्थांवर अवलंबून असलेला एक घटक देखील उत्पन्न बंद झाल्यामुळे अडचणीत सापडला आहे. हा घटक म्हणजे शाळेवाले काका.

ओढवलेल्या या बिकट परिस्थितीमुळे ‘शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघ’ पिंपरी-चिंचवड यांनी आपल्या अडचणी शासनासमोर मांडण्याचे ठरवले आहे. त्या योगाने आज सर्व शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघ सदस्यांनी बैठक घेतली होती. कोविड -१९ च्या संकटामुळे शालेय वाहतूक करणारे चालक, मालक, मदतनीस यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. शालेय वाहतूकीशी संबंधित सर्वांचेच जीवन अस्ताव्यस्त झाले आहे. तसेच खाण्यापिण्याची देखील मारामार होत आहे.

एकीकडे ही अवस्था असताना दुसरीकडे बँकेचे कर्ज, गाडीचा हप्ता, गाडीचा मेंटेनन्स, ड्रायव्हरचे वेतन, मदतनीसांचे वेतन, आरटीओचा खर्च, वैयक्तिक घर खर्च इत्यादींमुळे या सर्वांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शासनाचे या सर्वांकडे दुर्लक्ष झालेले पाहण्यास मिळत आहे. त्यामुळे आता या सर्वांनी एकत्र येऊन शासनाकडे काही मागण्या करण्याचे ठरवले आहे.

या बैठकीमध्ये शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघाचे अध्यक्ष सुनील लांडगे, उपाध्यक्ष योगेश जुनवणे आणि विनोद भागवत, कार्याध्यक्ष दत्ता आमले, सचिव ज्योतीराम शेजाळ, सहसचिव बाबा भालदार, खजिनदार आणि सहज खजिनदार दिलीप गिलबिले व शंकर तापकीर तसेच संघाचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

काय आहेत मागण्या

• सरकारने आम्हाला ६ महिन्यांपर्यंत १०,००० प्रति महिना असे मानधन द्यावे

• वाहन खरेदी करण्यासाठी काढलेले कर्ज तसेच इतर अडचणींसाठी काढलेल्या कर्जांवरील ६ महिन्याचे व्याज माफ करावे

• आरटीओ टॅक्स, इन्शुरन्स आणि पासिंग १ वर्ष माफ करावे किंवा १ वर्षाची मुदत मिळावी

• शाळा, महाविद्यालय पूर्ववत सुरू होण्यास विलंब झाल्यास तोपर्यंत कर्जावरील हफ्त्यांना स्थगिती द्यावी

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे