बांगला देशाच्या माजी पंतप्रधान हसीना शेख यांना तिथल्या न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हसीना यांना भारताने आश्रय दिला असून, शिक्षा टाळण्यासाठी त्यांच्यापुढे पर्याय काय आहेत, भारताने त्यांचे बांगला देशात प्रत्यार्पण केले नाही, तर भारत-बांगला देश संबंधावर काय परिणाम होतील, हे जाणून घेतले पाहिजे.
बांगला देश गेल्या वर्षी जसा हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळत होता, तसाच तो आताही होरपळतो आहे. माजी पंतप्रधान हसीना शेख यांना झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेवरून त्यांचा अवामी लीग हा पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. हसीना यांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले आहेत. हसीना यांच्या शिक्षेमुळे बांगला देशात तणाव आहे. सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. एकट्या राजधानी ढाकामध्ये १५ हजारांहून अधिक सैनिक तैनात करण्यात आले. दंगलखोरांना नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने ‘हाय अलर्ट’ जारी केला आणि दिसताक्षणी गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. जेव्हा एखाद्याला स्वतःचा बचाव करण्याची आणि त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळत नाही, तेव्हा अनुपस्थितीत खटला चालवणे आणि नंतर तुम्ही मृत्युदंड ठोठावता, हे अन्याय्य आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या घोषणेवरून तणाव निर्माण झाला असताना हसीना यांच्यापुढचा मार्ग काय आहे? बांगला देश उच्च न्यायालयात निकालाला त्या आव्हान देऊ शकतात.
पुराव्यांची पुनर्तपासणी आणि अन्याय्य खटल्याचा उल्लेख करून, ती पुनरावलोकनाची मागणी करू शकते. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना किंवा कायदेशीर संस्थांकडे तक्रार करता येते. या संघटना एखाद्या देशातील न्यायालयाचा निर्णय थेट उलटवू शकत नाहीत; परंतु त्या निष्पक्ष खटल्यासाठी दबाव आणू शकतात. हसीना त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत भारतात किंवा दुसऱ्या देशात आश्रय किंवा संरक्षण मागू शकतात. अवामी लीग इतर देशांवर बांगला देशात सुरू असलेल्या खटल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी किंवा शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यासाठी दबाव आणू शकतात. सार्वजनिक पाठिंबा मिळवून ते सरकारवर शिक्षेवर सौम्यता किंवा तडजोड करण्यासाठी दबाव आणू शकतात. या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (आयसीसी) ची भूमिका मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्रे मानवी हक्क उल्लंघनांची चौकशी करू शकते, निष्पक्ष खटल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकते आणि प्रकरण ‘आयसीसी’कडे पाठवू शकते. जर ‘आयसीसी’ला खटल्यात अनियमितता आढळली, तर भारत त्या निर्णयाच्या आधारे हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार देऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी हसीना यांना दिलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला तीव्र विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनीही संयुक्त राष्ट्र मृत्युदंडाच्या विरोधात आहे, असे म्हटले आहे. शेख हसीना यांना बांगला देशी न्यायालयाने त्यांच्या अनुपस्थितीत शिक्षा सुनावली. त्यांच्या वकिलांना बाजू मांडू दिली नाही, हे मुद्दे बांगला देशच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायधिकरणाच्या विरोधात जाणारे आहेत.
हसीना आणि त्यांचे गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांच्याविरुद्धचा निकाल अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. जेव्हा खटला एखाद्याच्या अनुपस्थितीत चालवला जात असेल आणि मृत्युदंडाची शक्यता असेल, तेव्हा निष्पक्ष खटला आणि योग्य प्रक्रियेचे आंतरराष्ट्रीय मानक पूर्णपणे पाळले पाहिजेत. बांगला देशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण सर्व बांगला देशी न्यायाधीशांनी बनलेले आहे. हे न्यायालय मूळतः १९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्या बांगला देशी सहकाऱ्यांनी केलेल्या नरसंहाराच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. शेख हसीना यांच्या पलायनानंतर सध्याच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि त्यांच्या समर्थकांनी हे जुने न्यायालय पुन्हा सक्रिय केले. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांच्या दडपशाहीदरम्यान झालेल्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांत हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर खटला चालवणे हा त्याचा उद्देश होता. हसीना यांना देश सोडून भारतात पळून जावे लागले. हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरण (आयसीटी) ने दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा हा देशाच्या राजकीय इतिहासातील एक अभूतपूर्व क्षण आहे.
बांगला देशमध्ये मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी माजी पंतप्रधानांना दोषी ठरवल्याची यापूर्वी कधीही घटना घडली नाही आणि कोणत्याही खटल्याने इतकी व्यापक राजकीय विभागणी झालेली नाही. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांनंतर हसीना यांच्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीचा नाट्यमय अंत झाला. त्यामुळे त्यांना देश सोडून पळून जावे लागले आणि त्यानंतर नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम प्रशासनाने सत्ता हाती घेतली. यामुळे खटल्यावर आणखी वादग्रस्त परिणाम झाला. बांगला देश आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातील बहुतेक लोक याला राजकीय सूड म्हणून पाहतात. हसीना यांच्या सरकारने २०१० मध्ये १९७१ च्या युद्ध गुन्ह्यांसाठी ‘जमात-ए-इस्लामी’ नेत्यांवर खटला चालवण्यासाठी हे न्यायाधिकरण पुनरुज्जीवित केले होते. काव्यगत न्याय म्हणजे हसीना स्वतः आता त्याच न्यायाधिकरणाच्या चौकटीत अडकल्या आहेत. वर्षानुवर्षे आपली राजकीय प्रासंगिकता गमावलेली मानली जाणारी ‘जमात-ए-इस्लामी’ हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर अचानक सक्रिय आणि प्रभावशाली झाली आहे. ‘जमात’ आता अनेक बाबींवर अंतरिम प्रशासनासोबत एक समान राजकीय उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असल्याचे संकेत आहेत. या परिस्थितीमुळे हसीना यांच्या समर्थकांचा संशय आणखी दृढ होतो, की तिला दोषी ठरवण्याच्या प्रक्रियेचा खरा उद्देश राजकीय गतिशीलता बदलणे आहे. युनूस आणि हसीना यांच्यातील दीर्घकाळापासूनचा तणाव आणि शत्रुत्व हेदेखील या संपूर्ण संकटाचे एक मध्यवर्ती घटक आहे. २००७ मध्ये जेव्हा युनूस यांनी राजकारणात येण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा हसीना यांनी ते थेट आव्हान म्हणून पाहिले. त्यानंतरच्या सूक्ष्म वित्त संस्थांवरील सरकारी चौकशी, प्रशासकीय निर्बंध आणि सार्वजनिक टीका यामुळे दोघांमधील अविश्वास आणखी वाढला.
गेल्या वर्षी विद्यार्थी चळवळीनंतर युनूस ढाक्यात परतले, तेव्हा सत्तेचे जलद केंद्रीकरण सुरू झाले. अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच ‘अवामी लीग’वर बंदी घालण्यात आली. त्यांच्या हजारो नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आणि हसीना यांच्याविरुद्ध अनेक खटले पुन्हा सुरू करण्यात आले. परिणामी, न्यायाधिकरणाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. खटल्याची प्रक्रियादेखील वादात सापडली. हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमान खान कमाल यांच्या अनुपस्थितीत खटल्याला सामोरे जावे लागले. त्याकडे न्यायालयीन असंतुलन म्हणून पाहिले जाते.
फिर्यादीचा मुख्य आधार माजी पोलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांची साक्ष होती. ते स्वतः आरोपांना सामोरे गेले आणि नंतर ते सरकारी साक्षीदार बनले. त्यांची साक्ष स्वेच्छेने दिली गेली, की दबावाखाली दिली गेली याबद्दल व्यापक शंका आहे. फिर्यादीने केलेले अनेक गंभीर आरोप स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासाद्वारे सिद्ध झालेले नाहीत. या प्रकरणांमध्ये राजकीय झुकाव स्पष्टपणे दिसून येतो. येथे काही विधानांवर आधारित मृत्युदंडासारखी कठोर शिक्षा देणे हे न्यायालयीन मानकांचे उल्लंघन करते. निकालाचे थेट प्रक्षेपण हे पारदर्शकतेपेक्षा राजकीय कृती असल्याचे दिसून आले. त्याचा उद्देश जनभावना प्रभावित करणे होता. या निकालामुळे देशात शांतता प्रस्थापित झाली नाही, उलट हिंसाचारात आणखी वाढ झाली. ‘अवामी लीग’ने पुकारलेल्या देशव्यापी बंदमुळे अनेक शहरे ठप्प झाली आहेत. ढाका आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये क्रूड बॉम्बस्फोट, बस जाळणे आणि वारंवार होणाऱ्या संघर्षांच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. ‘बीएनपी’ आणि अनेक इस्लामी संघटनांचा समावेश असलेला विरोधी पक्ष या निकालानंतर रस्त्यावर अधिक आक्रमक झाला आहे. हसीना यांच्या प्रतीकांवर, धनमोंडी येथील त्यांच्या ऐतिहासिक निवासस्थान क्रमांक ३२ वर हल्ला करण्याचे प्रयत्न झाला. अल्पसंख्याक हिंदू समुदायावरही हल्ले वाढले आहेत, जे देशात अतिरेकी आणि बहुसंख्यवादी शक्तींमध्ये पुन्हा वाढ झाल्याचे दर्शवते.
अंतरिम प्रशासनाने ‘रॅपिड अॅक्शन बटालियन’, ‘बॉर्डर गार्ड’ आणि सैन्य तैनात केले आहे; परंतु परिस्थितीवरील नियंत्रण अजूनही कमकुवत आहे. त्याहूनही वाईट म्हणजे ‘अवामी लीग’वर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांच्या लाखो समर्थकांना राजकीय प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निवडणुका होतील. विरोधी पक्ष आणि अनेक विश्लेषक त्याच दिवशी होणाऱ्या संवैधानिक सुधारणांवरील नियोजित जनमत चाचणीला राजकीय अभियांत्रिकी मानतात, अशा हालचाली लोकशाही प्रक्रियांना कमकुवत करतात आणि सत्तेत असलेल्यांच्या हेतूंबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहे. २०२४ मध्ये सरकार बदलल्यापासून बांगला देशच्या परराष्ट्र धोरणात जलद बदल झाले आहेत. चीनसोबत संरक्षण सहकार्याबाबत नवीन चर्चा, विशेषतः जे 10 सी सारख्या प्रगत लढाऊ विमानांची संभाव्य खरेदी, पाकिस्तानशी वाढणारे संपर्क आणि भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये विरघळणे हे प्रादेशिक राजकारणाला आकार देत आहेत.
शेख हसीना भारताला ‘सर्वात महत्त्वाचा देश’ मानत होत्या, तर अंतरिम प्रशासनाच्या कृती याच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते. न्यायाधिकरणाचा निर्णय आणि हसीनाची भारतात उपस्थिती या दोन्ही गोष्टी भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संवेदनशीलता वाढवत आहेत. न्यायाधिकरणाचा मृत्युदंडाचा निर्णय न्याय पुनर्संचयित करण्यापेक्षा एक चिथावणी देणारा राजकीय पाऊल असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे हसीना यांच्या समर्थकांमध्ये संताप निर्माण होण्याची, विरोधकांचा उत्साह वाढण्याची आणि सत्तासंघर्षात धोकादायक वळण येण्याची शक्यता आहे. हसीनांविरुद्धचा हा निकाल केवळ सामाजिक ध्रुवीकरण वाढवेल असे नाही, तर बांगला देशच्या लोकशाही दिशेने गंभीरपणे प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल. भारत आणि बांगला देशमधील आधीच ताणलेल्या संबंधांमध्ये आणखी बिघाड दर्शवितो.
भागा वरखडे
