Shivani Misri Case : जम्मू-कश्मीर तसेच लडाख उच्च न्यायालयाने शिवानी मिस्री नावाच्या १००% दृष्टिहीन महिलेची एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) मध्ये कायद्याच्या विभागातील नोकरीसाठी निवड रद्द केल्याचा निर्णय चुकीचा ठरवत ती पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.शिवानी यांची निवड रद्द करणे भेदभावपूर्ण असून अपंग व्यक्तीच्या हक्काच्या कायद्याचे उल्लंघन आहे असं न्यायमूर्ती जावेद इकबाल यांनी सांगितलं
नेमकं प्रकरण काय ?
शिवानी मिस्री या 100% दृष्टिहीन ( blindness ) असलेल्या महिला असून, त्यांनी 2022 मध्ये एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) या केंद्र सरकारच्या संस्थेमध्ये ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह मध्ये कायदा पदासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज त्यांनी दिव्यांग श्रेणीतील उमेदवार म्हणून केला होता. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जाहीर केलेल्या एकूण 18 पदांपैकी 3 पदे दृष्टिहीन आणि कमी दृष्टिक्षमतेच्या (Low Vision) उमेदवारांसाठी राखीव ठेवली होती. शिवानी यांनी यासाठी अर्ज करून लेखी संगणकीय परीक्षा यशस्वीरित्या पास केली आणि डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांची निवड अधिकृतपणे घोषित झाली.
मात्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी त्यांची निवड रोखण्यात आली आणि सांगण्यात आले की त्या पदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता त्या पूर्ण करत नाहीत.शिवानी यांनी नव्याने दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तरीही 13 डिसेंबर 2024 रोजी त्यांच्या उमेदवारीची अधिकृतपणे नकारात्मक नोटीस पाठवण्यात आली.त्यांनी नंतर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ने त्यांच्यावर अन्याय केला असून अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांचा कायद्याप्रमाणे योग्य विचार केला नाही.
या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले की शिवानी यांनी ‘लो व्हिजन’ म्हणून अर्ज केला, पण त्यांचे प्रमाणपत्र ‘ब्लाइंडनेस’ दाखवते. मात्र न्यायालयाने हे मुद्दे फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, AAI च्या जाहिरातीत ‘ब्लाइंड’ आणि ‘लो व्हिजन’ दोघांनाही पात्र मानले होते.शिवानी यांनी अपंग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा 2016 चा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांचा आधार घेत उच्च न्यायालयात न्याय मागितला.
या प्रकरणात न्यायालयाने AAI चा निर्णय अन्यायकारक, भेदभावपूर्ण आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत शिवानीच्या प्रकरणाचा पुन्हा विचार करण्याचे आदेश दिले.शिवानी मिस्री यांनी जम्मू विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले असून २०२२ मध्ये पंजाबमधून एलएलएम पूर्ण केले आहे. सध्या त्या जम्मू येथील MIET लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहेत.शिवानी यांच्याकडून वकील निखिल पड्ढा यांनी युक्तिवाद लढावला तर सरकारकडून वकील इंदरजीत गुप्ता उपस्थित होते.
न्यायालयाने सांगितले की, शिवानी यांच्या प्रकरणाचा पुन्हा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा आणि तो निर्णय ८ आठवड्यांच्या आत तिला कळवावा. सरकारी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना योग्य सुविधा देणे व त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे बंधनकारक आहे.हा निर्णय दृष्टिहीन आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.शिवानी यांच्याकडून वकील निखिल पड्ढा यांनी युक्तिवाद लढावला तर सरकारकडून वकील इंदरजीत गुप्ता उपस्थित होते
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, राजश्री भोसले
