एसआयटीने यूपी सरकारला सादर केला अहवाल, डीएमवर कारवाईची शक्यता

लखनऊ, २ नोव्हेंबर २०२०: एसआयटीने सप्टेंबरमध्ये उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमधील सामूहिक बलात्कार बाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. एसआयटीने आपला तपास अहवाल राज्य सरकारला दिला आहे, जो आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सादर केला जाऊ शकतो.

सोमवारी हाय कोर्टामध्ये हाथरस प्रकरणावरून सुनवाई होणार आहे. यादरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारला न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडायची आहे. आता एसआयटीच्या अहवालाच्या आधारे स्थानिक डीएमवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

हाथरस घटनेची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सोमवारी होणार आहे. यावेळी गृहसचिव तरुण गाबा, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार आहे.

काय प्रकरण आहे, वाद का झाला होता?

१४ सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशच्या हाथरस येथे दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता, ज्यात चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. २२९ सप्टेंबर रोजी या पीडितेचे मृत्यू झाला त्यानंतर प्रशासनाने घाईघाईने अंत्यसंस्कार केले.

यावेळी स्थानिक प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि काही लोकांना निलंबितही करण्यात आले. या विषयावर बरीच राजकीय खळबळ उडाली होती, त्यानंतर यूपी सरकारने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली.

गृहसचिव भगवान स्वरूप यांच्या नेतृत्वात हाथरस घटनेवर एसआयटीची स्थापना केली गेली. सुरुवातीला एसआयटीला चौकशी करण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी मिळाला, मात्र त्यानंतर दहा दिवसांचा कालावधी अधिक देण्यात आला. आता एसआयटीने आपला तपास पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर केला आहे.

मात्र, आता सीबीआय संपूर्ण हाथरस घटनेचा तपास करीत आहे. सीबीआयच्या पथकाने आतापर्यंत पीडित मुलीच्या, आरोपीच्या कुटूंबाची चौकशी केली आहे. याशिवाय सीबीआयने अनेक वेळा घटनास्थळीही भेट दिली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे