राज्य सरकारचं २०२१साठीचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर, मुंबई, पुण्यासह ७ शहरं होणार चार्जिंग स्टेशन्सने सज्ज

मुंबई, १४ जुलै २०२१: काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवर भर देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली होती. तसेच इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काही सवलती देण्यात आल्या. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना मागणी वाढवली जाऊ शकते. त्यात सध्या देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला आहे. दररोजच्या वाढत्या किमतीमुळे पेट्रोल डिझेल वाहन वापरणं मुश्किल होत चाललं आहे. सातत्याने वाढत जाणारी प्रदूषणाची पातळी आणि त्याहून वेगाने वाढणारे इंधन दर या पार्श्वभूमीवर राज्यात नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. असे धोरण अधिसूचित करणारे महाराष्ट हे पहिले राज्य ठरले आहे.

या नवीन धोरणानुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वाहन खरेदी आणि वाहन नोंदणी मध्ये सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरेदीस चालना मिळेल. याचा फायदा खरेदीदार ग्राहक आणि विक्रेता अशा दोघांनाही होणार आहे. त्यासोबतच, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचं धोरण राज्य सरकारने आखलं आहे. त्यानुसार मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे.

मुंबईसह ७ शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्सचं लक्ष्य

या धोरणानुसार मुंबईसह एकूण ७ शहरांमध्ये किंवा पालिका क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५०० चार्जिंग स्टेशन्स मुंबईत असून पुण्यात ५००, नागपूरमध्ये १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० तर सोलापूरमध्ये २० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. हे चार्जिंग स्टेशन उभारताना ३ किलोमीटरच्या परिघात एक चार्जिंग स्टेशन असं नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच, प्रत्ये १० लाख लोकसंख्येमागे एक स्टेशन यापैकी जे जास्त असेल, ते आधार मानून या चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यात येणार आहे.

याबरोबरच राज्यातील चार मार्गदेखील या अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन ने सुसज्ज होणार आहेत. यामध्ये मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई नाशिक एक्स्प्रेस वे आणि नाशिक-पुणे एक्स्प्रेस वे या चार महामार्गांचा समावेश आहे. २०२५ पर्यंत ७ शहरं आणि ४ महामार्ग चार्जिंग स्टेशन्सनं सज्ज करण्याचं नियोजन राज्य सरकारने केलं असून त्याचा अंतर्भाव या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे.

धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट

सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल. सहा लक्ष्यित शहरी समुहांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक) सन २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे, सन २०२५ पर्यंत ७ शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व सोलापूर) तसेच किमान ४ मुख्य महामार्गावर (मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक, मुंबई – नागपूर) सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची (२५०० चार्जिंग स्टेशन्स) उभारणी, एप्रिल २०२२ पासून, मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने (मालकीची/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे या धोरणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. धोरणाचा प्रस्तावित कार्यकाळ हा २०२१ ते २०२५ ( चार वर्षे ) असेल.

धोरणातील प्रोत्साहने

या धोरणात मागणी विषयक, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती व उत्पादनक्षेत्र अशी ३ प्रकारची प्रोत्साहने प्रस्तावित आहेत. या व्यतिरिक्त बिगर-वित्तीय प्रोत्साहने (Non-Fiscal Incentives) व कौशल्य विकास उपक्रम प्रस्तावित आहेत, ज्या अन्वये महाराष्ट्र राज्य हे इलेक्ट्रिक वाहनासंबंधी देशात अग्रेसर होईल.

मागणीविषयक प्रोत्साहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन वृद्धीसाठी सर्वांगिण सापेक्ष विचार करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या फेम-२ प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त विविध प्रोत्साहने देण्यात येतील. महाराष्ट्रामध्ये वाहन विक्री करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना पुढीलप्रमाणे विक्रीनुसार विविध सवलती दिल्या जातील.

पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठीही सवलती देण्यात येणार आहेत. यामध्ये धीम्यागतीच्या चार्जरसाठी (संख्या – १५ हजार) महत्तम १० हजार रुपये प्रति चार्जर आणि मध्यम/वेगवान गती चार्जरसाठी (संख्या – ५००) महत्तम ५ लाख रुपये प्रति चार्जर प्रोत्साहनपर सवलत मिळेल. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यास शहरी स्थानिक संस्था प्रोत्साहीत करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांनी विविध महामार्गांवर पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात.

उत्पादनक्षेत्र प्रोत्साहन योजना

राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रकल्पाचे स्थान विचारात न घेता मेगाप्रोजेक्ट / इतर प्रवर्गातील ‘डी +’ श्रेणीतील सर्व लाभ या उद्योगांना देण्यात येतील. या संदर्भात धोरणाच्या सार्वजनिक सूचनेच्या तारखेपासून प्रोत्साहन लागू केले जाईल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागामार्फत ते वितरित केले जाईल.

बिगर वित्तीय प्रोत्साहने

वाहन समुहक, ग्राहक माल वितरण वाहतुकदार, साधन-सामग्री वाहतूकदार यांच्या मालकीच्या इलेक्ट्रीक वाहन ताफ्याची वेगवान व समयबध्द नोंदणी सुनिश्चित केली जाईल.रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मोटार वाहन समुहक मार्गदर्शक तत्वे २०२० अनुसार हे धोरण ताफा समुहकांना इलेक्ट्रिक वाहने परिचालित करावीत याकरिता उत्तेजन देईल. नवीन निवासी प्रकल्प विकासकांना सन २०२२ पासून इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सज्ज पार्किंग खरेदी करण्याचा पर्याय देणे आवश्यक असेल.

मालमत्तेचा प्रकारकिमान EV सज्ज पार्किंग
धोरण अंमलबजावणी

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती (Steering Committee) धोरणाची प्रगती, धोरणाच्या अंमलबजावणीतील मुख्य व्यत्यय दूर करणे आणि गरजेनुसार योग्यवेळी त्यामध्ये सुधारणा या संदर्भात मार्गदर्शन करेल. या धोरणाचे संनियंत्रण हे पर्यावरण विभागातर्फे केले जाईल.

धोरण आर्थिक भार

धोरण महत्तम खर्च अंदाजे ९३० कोटी रुपये अपेक्षित असून एवढा खर्च टप्प्याटप्प्याने पुढील ४ वर्षात होण्याची शक्यता आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी प्रस्तावित आहे. या निधीचा उपयोग विविध इलेक्ट्रिक वाहनविषयक सुविधा निर्मिती व सवलती देण्यासाठी केला जाईल. हा निधी जुन्या वाहनावरील हरित कर आणि विविध इंधनावरील उपकर सारख्या वेगवेगळ्या माध्यमातून एकत्रित करण्यात येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे