औरंगाबाद, १ जुलै : मराठा आरक्षण प्रकरणातील याचिकाकर्त्याने (विनोद पाटील) बुधवारी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार या मुद्यावर गंभीर नसल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी होण्यापूर्वी ७ जुलै रोजी याचिकाकर्ता विनोद पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले की कोणत्याही अनिष्ट परिणामासाठी सरकार जबाबदार असेल.
“मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. ७ जुलै रोजी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत आहे, परंतु राज्य सरकारने अद्याप पुढच्या मार्गावर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीतील कोणत्याही वरिष्ठ वकिलाशी संपर्क साधलेला नाही. ” असे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.
यासंदर्भात त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना शिक्षण व नोकरी मिळवून देण्यासाठी आरक्षण मिळावे यासाठी आपली रणनीती सांगण्यास त्यांनी सरकारला सांगितले. “महाराष्ट्रात तीन-पक्षीय (शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे) सरकार आहे. (तीन घटकांपैकी कोण) जबाबदारी स्वीकारतील हा प्रश्न आहे .”
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आली होती ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील मराठा समाजाच्या कोट्याची घटनात्मक वैधता कायम आहे.
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये अनुक्रमे १२ टक्के आणि १३ टक्के कोटा पुरविणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा (एसईबीसी) कायद्याने आरक्षणावरील निश्चित केलेल्या ५० टक्के मर्यादेचा भंग केला आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये “मंडळाचा निकाल” म्हणून ओळखला जातो.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून २०१९ च्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेल्या आरक्षणावरील ५० टक्के हिस्सा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच ओलांडू शकेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
