मुंबई, 1 फेब्रुवारी 2022: गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात कोरोनामुळं अनेक व्यवसाय धंद्यांना नुकसान सहन करावं लागलं आहे. यात रेस्टॉरंट आणि बार मलकांचाही समावेश आहे. कोविड प्रकोपात तोट्याच्या गाळ्यात रुतलेल्या मद्य व्यावसायिकांनी 50 टक्के कर सवलतीची माफी केली होती. त्याऐवजी सरकारने आता मद्य व्यावसायिकांना करशुल्कवाढीचं रिटर्न गिफ्ट दिलंय. महाराष्ट्र शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागानं (Excise Department) वार्षिक उत्पादन शुल्कात वाढ केलीय. सर्व बारवर आकारण्यात येणाऱ्या वार्षिक उत्पादन शुल्कात 15 टक्क्यांची वाढ केलीय. तर वाईनच्या दुकानांसाठीच्या शुल्कात 70 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आलीय.
या निर्णयाचा रेस्टॉरंट आणि बार मलकांना चांगलाच झटका बसलाय. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने 28 जानेवारीला अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या राज्यात 20,000 बार आणि रेस्टॉरेंट आहेत. नव्या शुल्करचनेमुळं बारसाठीचं वार्षिक शुल्क 6.93 लाख रुपयांवरुन 7.97 लाखावर पोहोचलं आहे. वाईन दुकानांचं वार्षिक शुल्क 15 लाखांवरुन 21 लाखांवर पोहोचलंय. त्यामुळं कोविड काळात तोट्याचा सामना करणाऱ्या मद्य विक्रेत्यांसाठी हा एक धक्का आहे.
राज्याच्या गंगाजळीत 300 कोटींची भर:
उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या नियमामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात 300 कोटींची अतिरिक्त भर पडणार आहे. महाराष्ट्रातील किराणा दुकानांसहित सुपरमार्केटमध्ये महाराष्ट्राने नुकताच वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला होता त्यावरुन सरकारवर टीकस्त्र सोडण्यात आले. इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (AHAR) शासनाच्या निर्णयावर कठोर टीका केलीय. कोविड महामारीमुळे मद्यविक्रेत्यांवर लॉकडाउनचा मोठा परिणाम झाला आहे. सरकराच्या निर्णयामुळे मद्यविक्री उद्योग देशोधडीला लागण्याची भीती संघटनेच्या सूत्रांनी व्यक्त केलीय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
