मराठा क्रांती मोर्चाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

पुणे,१४ सप्टेंबर २०२०: नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणास स्थगिती दिली. सदरची स्थगिती म्हणजे राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळेच मिळाली असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चा बारामती यांनी उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजु मांडली नाही. राज्य सरकार तर्फे महाअधिवक्ता यांनी कोणतेही केस बाबतची कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांना दिली नाहीत व ते स्वतःही या केस पासुन जाणुन बुजुन दूर राहिले आणि या सर्व गोष्टी मुळेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असल्याची तीव्र भावना यावेळी समाजाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आल्या.

न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीतील आरक्षण व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एम.पी.एस.सी.) च्या तीन परिक्षा पुढील दोन महिन्यात होणार होत्या अशा सर्वांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. वरील सर्व गोष्टीमुळे मराठा क्रांती मोर्चा, बारामती यांनी लेखी निवेदनाद्वारे सरकारला इशारा दिला आहे की, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती यांचेकडे तात्काळ अर्ज करून पाच किंवा अधिक न्यायमुर्तीचा समावेश असलेले घटनापीठ/खंडपिठ स्थापन करावे. त्या घटनापीठासमोर आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे ती तात्काळ मागे घेणसाठी प्रभावी बाजु मांडून पाठपुरावा करावा. न्यायालयाने जी स्थगिती जोपर्यंत उठवत नाही तोपर्यंत सरकारने कोणतीही शासकीय भरती करू नये. या दिलेल्या स्थगितीच्या दिवसापर्यंत सर्व भरती प्रक्रियामध्ये सर्व जाहिरातीच्या आधारे सर्व मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत तात्काळ सामावून घेतले जावे व शैक्षणिक प्रवेश देखील करून घेतले जावेत.

आर्थिक मागास १० टक्के आरक्षणाच्या ज्या सवलती दिल्या आहेत त्या सवलतीपासुन राज्य सरकारने दिनांक २८ जुलै २०२० रोजीचा शासन परिपत्रक क्र राआधो ४०१९ /प्र.क्र.३१ /१६ -अ अन्वये ’मराठा समाजाला त्याचा लाभ घेता येणार नाही’ अशा आशयाचा अध्यादेश काढलेला आहे. सदर आदेश तात्काळ रद्द करून आर्थिक मागासाच्या सर्व सुविधा समाजाला मिळवून द्यावेत. न्यायालयात जी अंतीम सुनावणी चालू होईल तेव्हा सरकार पक्षातील प्रतिनिधी विरोधीपक्षाचे प्रतिनिधी यांनी एकत्रात सर्वोच्च न्यायालय उपस्थितीत राहून सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाची बाजु मांडणार्‍या वकीलांना माहिती द्यावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत अशा इशार्‍याचे लेखी निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर झाले नाही व वरील सूचनांचे पालन केले गेले नाही तर, मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्रभर कोरोना सारख्या महामारीच्या आजाराचा विचार न करता मोठ्या स्वरूपात आंदोलन करतील याची नोंद घ्यावी. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरी कमिटीकडून आंदोलनाबाबत जे जे सूचना व आदेश येतील त्याप्रमाणे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी