राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई, ४ जुलै २०२३: मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे त्यांचे सहकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आज उपस्थित राहिले. शिंदे-फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने वर्षभरातील महत्त्वांच्या निर्णयांचा आढावा घेणाऱ्या ‘पहिले वर्ष सुराज्याचे’ या पुस्तिकेचे आणि लोकराज्य मासिकांच्या विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरलेय. यामुळे नव्या ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच या बैठकीत मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजी गायकवाड सारथी शिष्यवृत्ती योजना ऍक्टिव्ह करून, ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती मंजूर केली. दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता दिली.

नागपूर येथील मे. शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्तीची पत्नी किंवा पती यांना सेवानिवृतीनंतरचे लाभ, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे, आणि चौकुळ येथील कबूलयातदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय, मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे करण्यात आला आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर