नवी दिल्ली, दि. १४ मे २०२०: भारतीय खाद्य महामंडळाच्या अहवालानुसार, एफसीआय कडे सध्या २७१.२७ एलएमटी तांदूळ आणि ४००.४८ एलएमटी गहू उपलब्ध आहे. म्हणजेच, एकूण ६७१.७५ एलएमटी अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे (गहू आणि तांदळाची सुरु असलेली खरेदी जी अद्याप गोदामात पोहोचली नाही ती वगळता). एनएफएसए आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत, एका महिन्यासाठी सुमारे ६० एलएमटी धान्य आवश्यक आहे.
लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून, सुमारे ८०,५४ एलएमटी अन्नधान्य विविध ठिकाणांहून उचलून २८८० रेल्वे रॅक्सद्वारे त्यांची वाहतूक करण्यात आली आहे. रेल्वे मार्गाशिवाय रस्ते व जलमार्गांमार्फतही वाहतूक केली जात आहे. एकूण १५९.३६ एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक झाली आहे. ११ जहाजांमधून १५,०३१ मेट्रिक टन धान्याची वाहतूक झाली आहे. एकूण ७.३६ एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक ईशान्येकडील राज्यात करण्यात आली आहे. एनएफएसए आणि पीएमजीकेवाय अंतर्गत पुढील 3 महिन्यांसाठी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ११ एलएमटी धान्य आवश्यक आहे.
खुली बाजारपेठ विक्री योजना:
लॉकडाऊन दरम्यान, मदत शिबिरे चालविणार्‍या स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्था खुली बाजारपेठ विक्री योजना (ओएमएसएस) दराने थेट एफसीआय गोदामामधून गहू आणि तांदूळ खरेदी करू शकतात. राज्य सरकारे थेट एफसीआयकडून धान्य खरेदी करु शकतात.
राज्य सरकार बिगैर एनएफएसए कुटुंबाना पुढील तीन महिन्यांपर्यंत तांदूळ/गहू देऊ शकते ज्यांना राज्य सरकारांनी शिधापत्रिका जारी केली आहे. ओएमएसएस अंतर्गत तांदळाचे दर २२ रुपये किलो आणि गहू १२ रुपये किलो निश्चित केला आहे. दरम्यान, लॉकडाऊन कालावधीत एफसीआयने ओएमएसमार्फत ४.६८ एलएमटी गहू आणि ६.५८ एलएमटी तांदुळाची विक्री केली आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:
अन्नधान्य (तांदूळ/गहू)
पीएमजीकेयेअंतर्गत, पुढील ३ महिन्यांसाठी एकूण १०४.४ एलएमटी तांदूळ आणि १५.६ एलएमटी गहू आवश्यक आहे, त्यापैकी ६९.६५ एलएमटी तांदूळ आणि १०.०१ एलएमटी गहू विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून खरेदी केला आहे. एकूण ७९.७५ एलएमटी अन्नधान्याची खरेदी करण्यात आली आहे. या योजनेचा अंदाजे ४६,००० कोटी रुपयांचा १०० टक्के आर्थिक भार भारत सरकार स्वतः उचलत आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंदीगड, दिल्ली आणि गुजरात या ६ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना गहू वितरीत करण्यात आला आहे आणि उर्वरित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना तांदूळ देण्यात आला आहे.
डाळी:
पुढील ३ महिन्यांसाठी ५.८७ एलएमटी डाळींची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत, ३.१५ एलएमटी डाळी पाठविण्यात आल्या आहेत, तर २.२६ एलएमटी डाळी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात पोहोचल्या आहेत आणि ७१,७७८ मे.टन डाळी वितरित करण्यात आल्या आहेत. १२ मे २०२० पर्यंत १२.७५ एलएमटी डाळी (तूर -५७० एलएमटी, मूग-१.७२ एलएमटी, उडीद-२.४४ एलएमटी, चणे-२.४२ एलएमटी आणि मसूर-०.४.४ एलएमटी) बफर स्टॉकमध्ये उपलब्ध आहेत.
ईसी कायदा:
कोविड-१९ मुळे वाढती मागणी लक्षात घेता ग्राहक व्यवहार विभागाने आवश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत फेस मास्क आणि सॅनिटायझर अधिसूचित केले आहे. मास्क, सॅनिटायझर्स आणि त्यांच्या उत्पादनात वापरल्या जाणार्‍या घटकांच्या किंमतींसाठी जास्तीत जास्त दर देखील निश्चित केले आहे.
लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही आणि सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवले जाईल याची काळजी घेण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत निर्णय घेण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकारांना सर्व अधिकार दिले आहेत.
अन्नधान्य खरेदी:
१२ मे २०२० पर्यंत एकूण २६८.२ एलएमटी गहू (आरएमएस २०२०-२१) आणि ६६६.९ एलएमटी तांदूळ (केएमएस २०१९-२०) खरेदी करण्यात आला आहे.
संपूर्णतः संगणकीकृत:
ई-पासच्या माध्यमातून एकूण ९० टक्के एफपीएस ऑटोमेशन केले आहे, तर एकूण २० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात ते १०० टक्के झाले आहे ९० टक्के शिधापत्रिका आधारसोबत लिंक करण्यात आल्या आहेत, तर ११ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात हे १०० टक्के झाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
