पिंपरी २८ नोव्हेंबर २०२५ : दिव्यांग व्यक्तींचा छळ, हिंसा आणि शोषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या घटना वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, दिव्यांग व्यक्तींची प्रतिष्ठा, हक्क आणि सुरक्षा यांचे संरक्षण करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने आता राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू केली आहे.
या कार्यपद्धतीच्या सक्षम अंमलबजावणीसाठी विशेष प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पीडित दिव्यांग व्यक्तींना त्यांची तक्रार सहज नोंदवता यावी यासाठी ‘चॅटबॉक्स’ सारखे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म देखील सुरू करण्यात आले आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१५ नुसार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी अशा घटनांची दखल घेतील आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम करतील. त्यांना पीडितांचे संरक्षण, पुनर्वसन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. १३ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार ही नवी कार्यपद्धती राज्यभर लागू झाली आहे.
छळ केल्यास कठोर शिक्षा
- दिव्यांगांचा छळ केल्यास दोषींना ६ महिने ते ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
- त्यांना भीक मागायला लावणे, चोरी किंवा बेकायदेशीर कृत्य करायला भाग पाडल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
यांना कारवाईचे अधिकार: उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.
तक्रार कुठे दाखल कराल? पोलिस, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा थेट चॅटबॉक्समध्ये ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल.
या नव्या कार्यप्रणालीनुसार तक्रारींवर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर महिन्याला जिल्हा दिव्यांग समितीला सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
