पंतप्रधान किसान योजनेतील बनावट लाभार्थींवर कडक कारवाई होणार

नवी दिल्ली, २६ ऑगस्ट २०२०: जे शेतकरी चुकीच्या पद्धतीने पंतप्रधान-किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामध्ये सेवारत आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. परंतु पी एम किसान योजनेमध्ये अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आलेला नाही.

कृषी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून आम्ही अशा अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करत आहोत. आम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या सहकार्याने अशा करदात्यांना या योजनेच्या लाभापासून आधीच वगळले आहे.

ते म्हणाले की, अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारमधील सेवेमध्ये असलेले आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा डेटा सामायिक करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन यंत्रणा (पीएफएमएस) यांना पत्र लिहिले आहे. मग अशा केंद्र सरकारच्या पगाराच्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आम्ही पीएम-किसान यादीशी लाभार्थ्यांच्या यादीशी जुळवून घेऊ शकतो. ”

प्राप्तिकर विभागासह कृषी विभागाने नुकताच पीएम-किसान योजनेतील लाभार्थींमध्ये कोणत्याही आयकर भरण्याचा समावेश आहे की नाही याची तपासणी केली. पीएम-किसान योजनेत, शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांमध्ये वर्षाकाठी सहा हजार रुपये भरपाई मिळते, प्राप्तिकर कर्मचारी, सेवानिवृत्त आणि सेवा देणारे सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील आणि सनदी लेखाकार, सेवा करणारे व माजी खासदार आणि लोकप्रतिनिधी जसे गट डी वगळता इतर सर्वांचा पी एम किसान योजना मध्ये समावेश केला गेलेला नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी