नवी दिल्ली, २१ जानेवारी २०२१: केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत रस्ते अपघातांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, रस्ता सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले जावे.
नितीन गडकरी यांनी स्वीडनचे उदाहरण दिले जेथे रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी शून्य सहिष्णुता धोरण अवलंबिले गेले. रस्ते सुरक्षा उपायांबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि लोकांना शिक्षित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला पाहिजे.
गडकरी म्हणाले की, भारतात दररोज ३० किमी लांबीचा रस्ता तयार होत आहे, जो महामारीच्या काळात महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. लोकांना सुरक्षित मार्गावर चालण्यासाठी प्रोत्साहित करावे व स्वयंसेवी संस्थांना या कामात सामील करावे, असे त्यांनी राज्य सरकारांना सांगितले.
याअंतर्गत, जे लोक रहदारी नियमांचे उल्लंघन करतात, त्यांना त्यांच्या वाहन विम्याचे अधिक प्रीमियम द्यावे लागेल. सध्या, यूएस, ब्रिटनसह बर्याच युरोपियन देशांमध्ये ड्रायव्हर्सचे क्रेडिट रेकॉर्ड ठेवले जातात आणि त्यांचे विमा हप्ते फक्त त्या आधारे ठरविले जातात.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी आयआरडीएआयच्या कार्यकारी गटाने ट्रॅफिक वोयलेशन प्रीमियम सुचविला आहे. कार्यरत गटाने मोटार विम्याचा पाचवा विभाग रहदारी प्रीमियमवर बदलण्याचे सुचविले आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मागवलेल्या सूचना आयआरडीएआयने संबंधित गटाच्या कार्यकारिणीच्या शिफारशींनुसार १ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत आवश्यक सूचना मागवल्या आहेत.
रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यात सन २०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, ज्यामध्ये रहदारीशी संबंधित दंडाची रक्कम वाढविण्यात आली. सन २०२० च्या पहिल्या ६ महिन्यांत रस्ते अपघात ३५ टक्क्यांनी घसरले. जानेवारी ते जून २०२० या कालावधीत देशात १,६०,००० रस्ते अपघात झाले आहेत, जे मागील ६ वर्षांच्या सरासरी संख्येपेक्षा ३५ टक्के कमी आहेत.
तथापि, या काळात कोरोना संसर्गामुळे सुमारे २ महिने लॉकडाउन होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे