Students Without Uniform for 4 Years in Dehu Road Cantonment School: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असताना, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळांमधील सुमारे १२०० विद्यार्थी गेल्या चार वर्षांपासून गणवेशाविनाच शिक्षण घेत आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन एक महिना उलटला तरी, विद्यार्थ्यांना अद्याप शालेय गणवेश मिळालेला नाही, अशी गंभीर बाब समोर आली आहे. राज्य शासनाकडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ अंतर्गत मिळणारा निधी पूर्णपणे थांबल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व मुलींना तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दोन गणवेश देण्याची तरतूद आहे. पूर्वी कॅन्टोन्मेंट शाळांना हा निधी नियमित मिळत असे, ज्यामुळे मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप केले जात असे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून या निधीचा ओघ पूर्णपणे थांबला आहे, ज्यामुळे गणवेश वाटपाची अनेक वर्षांची परंपरा खंडित झाली आहे.
फक्त गणवेशच नव्हे, तर पूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या स्वतःच्या निधीतून विद्यार्थ्यांना बूट, मोजे आणि स्वेटरही मोफत दिले जात होते. तत्कालीन अर्थ समिती अध्यक्ष विशाल खंडेलवाल यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजनाही निधीअभावी बंद पडली आहे. यामुळे शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता दिसून येत असून, पालकांमधून शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पालक संजय पवार म्हणतात, “माझ्या मुलीला पहिलीपासून आजपर्यंत गणवेश किंवा बूट-मोजे मिळालेले नाहीत. शासनाच्या योजनेचा लाभ आमच्यासारख्या सामान्यांना मिळालाच पाहिजे.”
समग्र शिक्षा अंतर्गत बूट आणि मोजे देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय असला तरी, याबाबत देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला अद्याप कोणताही निधी मिळालेला नाही, असे वरिष्ठ लिपिक धनाजी मुळीक यांनी सांगितले. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीचा हा निधी थांबवला जाणे म्हणजे त्यांच्या शिक्षण हक्कावरच घाला असल्याचे समाजातून बोलले जात आहे. राज्य शासनाने आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने तातडीने याकडे लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
