भारत-युरोपीय महासंघात मुक्त व्यापार करार झाला, तर तो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘सामरिक विजय’ ठरेल. हा करार जागतिक व्यापार मंचावर भारताला एक विश्वासार्ह आणि मजबूत खेळाडू म्हणून स्थापित करेल. शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून, कापड, औषधनिर्माण, आयटी आणि ऑटो घटक क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. २७ तारखेला या करारावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या गतिमानतेमध्ये, भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) भारतीय शेअर बाजार आणि देशांतर्गत उद्योगांसाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरू शकतो. दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचावर युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी हा करार जवळजवळ अंतिम असल्याचे संकेत दिले. हा करार भारताच्या भू-आर्थिक परिस्थितीत बदल घडवून आणील. सध्याच्या बाजारातील मंदी आणि अस्थिरतेमध्ये ही बातमी सकारात्मक भावना निर्माण करणारी एक ट्रिगर म्हणून काम करत आहे.
ती दीर्घकाळात भारतीय बाजारातील भावना मजबूत करते. शेअर बाजार नेहमीच भविष्यातील शक्यतांवर चालतो. २००७ पासून रखडलेल्या या कराराचे अंतिमीकरण गुंतवणूकदारांसाठी आत्मविश्वासाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. १९९० च्या दशकातील आर्थिक सुधारणांनंतर ही भारतातील सर्वात मोठी सुधारणा चळवळ असू शकते. बाजार अजूनही या बदलाला कमी लेखत आहे; परंतु कराराची औपचारिक घोषणा होताच, कापड, सेवा, बँकिंग, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये जोरदार खरेदी होण्याची शक्यता आहे. युरोपीय महासंघाशी करार झाला, तर ८४ टक्के निर्यात सुरक्षित राहील. भारत आणि युरोपीय महासंघातील व्यापार संबंध आधीच दृढ आहेत. दोन्ही प्रदेशांमधील वार्षिक वस्तूंचा व्यापार अंदाजे १३० अब्ज डॉलरचा आहे. तो भारताच्या अमेरिका किंवा चीनसोबतच्या व्यापाराशी तुलनात्मक आहे. २०२५ च्या आकडेवारीकडे पाहता, भारताने युरोपीय महासंघाला ७५ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर आयात ६५ अब्ज डॉलर होती. हा १०-१५ अब्ज डॉलरचा व्यापार अधिशेष भारताची आर्थिक ताकद दाखवतो. पेट्रोलियम उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंटमधील वाढीमुळे हे अधिशेष राखण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त सेवा व्यापार ७२ अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे. त्यात भारताला नऊ अब्ज डॉलरचा फायदा होत आहे.
मुक्त व्यापार करारानंतर हे आकडे आणखी २० ते ३० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट आणि शेअर बाजार मूल्यांकनावर होईल. शेअर बाजारावर परिणाम अमेरिकेतील वाढत्या टॅरिफ आणि व्यापार आव्हानांमध्ये, युरोपीय महासंघात भारतासाठी एक ठोस पर्यायी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी ते अमेरिकेसाठी एक प्रमुख पर्यायी बाजारपेठ बनू शकते. तिथे आता उच्च टॅरिफमुळे आव्हाने वाढत आहेत. भारत मूलभूतपणे आपली भू-आर्थिक रणनीती बदलत आहे. ते बाजारपेठा उघडत आहे. व्यापार अडथळे कमी करत आहे आणि द्विमार्गी व्यापाराला प्रोत्साहन देत आहे. बाजारपेठा या बदलाला कमी लेखत आहेत.युरोपीय महासंघ दरवर्षी अंदाजे १२५ अब्ज डॉलर किमतीचे कपडे आयात करते. त्यात भारताचा वाटा फक्त ५-६ टक्के आहे, तर चीनचा वाटा सुमारे ३० टक्के आहे. भारतीय निर्यातदारांना सध्या दहा टक्क्यांपर्यंतच्या आयात शुल्काचा सामना करावा लागतो, तर बांगला देश आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना शून्य-शुल्क प्रवेश मिळतो. मुक्त व्यापार करारामुळे ही तफावत दूर होऊ शकते. औषधांवरील युरोपीय महासंघाचे दर आधीच शून्याच्या जवळ आहेत; परंतु अनुपालन नियमांमध्ये शिथिलता भारतीय औषध कंपन्यांसाठी एक प्रमुख सकारात्मक ट्रिगर ठरू शकते. अनेक विभागांना फायदा होऊ शकतो. उच्च श्रेणीच्या विभागात आयटी आणि सल्लागार यासारख्या व्यावसायिक सेवा, तसेच अभियांत्रिकी वस्तू आणि औद्योगिक क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. औषध आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रांवरदेखील सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मध्य श्रेणीच्या विभागात, ब्रँडेड आणि व्हाईट-लेबल कपडे, पादत्राणे, सागरी उत्पादने आणि इतर कामगार-केंद्रित क्षेत्रांनादेखील फायदा होऊ शकतो. ऑटो क्षेत्रासाठी करार संमिश्र असू शकतो. युरोपीय महासंघ आयात शुल्क कमी करण्यासाठी आग्रह धरत असताना, भारतीय ऑटो कंपन्यांना युरोपीय महासंघाकडून स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, ऑटो अॅनसिलरी कंपोनंट उत्पादकांसाठी निर्यातीचे नवीन मार्ग खुले होतील. विमान वाहतूक क्षेत्राला सध्या विमान आणि सुट्या भागांवर २.५ ते १० टक्के सीमाशुल्काचा सामना करावा लागत आहे. या शुल्कात कपात केल्याने ‘इंडिगो’ आणि ‘एअर इंडिया’सारख्या कंपन्यांना मदत होऊ शकते. युरोपीय महासंघासाठी भारत केवळ एक बाजारपेठ नाही, तर त्यांच्या ‘चीन+१’ धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.युरोपीय महासंघ लक्झरी कार, स्पिरिट, फॅशन ब्रँड आणि उच्च दर्जाच्या यंत्रसामग्रीसाठी चांगल्या बाजारपेठेची मागणी करेल, अशी अपेक्षा आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये ते भारताला पर्यायी उत्पादन आधार म्हणून देखील सादर करेल. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार हा आजवरच्या सर्व करारांची जननी ठरेल. हा करार होणे हे भारताच्या दृष्टीने खूपच लाभदायक ठरणार आहे. हा करार दोन्ही बाजूंसाठी चांगला आणि परस्पर फायदेशीर असेल. भारतीय निर्यात क्षेत्रासाठी हे एक ‘सुपर डील’ अर्थात मोठी व्यापार संधी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत..भारत आणि युरोपीय महासंघ एकमेकांना पूरक असून, उभयतांमध्ये स्पर्धा नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, ओमान, न्युझीलँड, संयुक्त अरब अमिराती, ‘ईएफटीए’ गट (युरोपीय फ्री ट्रेड असोसिएशन) आणि मॉरिशस यांच्याशी भारताचे व्यापारी करार झाले आहेत. युरोपीय महासंघाशी होणाऱ्या करारामध्ये फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, फिनलंड, हंगेरी, आयर्लंड, नेदरलँड, पोर्तुगाल, पोलंड आणि स्वीडन यासारख्या युरोपातील २७ विकसित देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे जागतिक व्यापार प्रवाहात बाधा आली असून, भारताला पन्नास टक्के उच्च शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना एक नवी वाट निर्माण होणार आहे. यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासही मदत होईल. युरो बाजारपेठ ही भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १७ टक्के आहे. २० लाख कोटी डॉलर जीडीपी आणि ४५० दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या युरोपीय महासंघाचा २०२४-२५ मध्ये भारताचा द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १३६ अब्ज डॉलर्स इतका होता. जागतिक अर्थकारण हे अमेरिकेच्या आणि तेलाच्या इशाऱ्यानुसार चालते. अमेरिकेला आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी दोन बाबींवर स्वतःचे नियंत्रण आवश्यक वाटते. त्या दोन गोष्टी म्हणजे, वेगवेगळी संसाधने आणि डॉलर; परंतु रशिया आणि आखाती देशांतील काही निवडक देशांनी डॉलरमध्येच व्यापार करायचा, ही नीती बदलली आणि रुबल, युआन, रुपया या चलनांमध्ये आयात-निर्यात व्यापार सुरू केला. याखेरीज अमेरिकेच्या डोक्यावर कर्जाचा मोठा बोजा आहे. उद्या डॉलरचे महत्व कमी झाल्यास, त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेस फटका बसेल.
अमेरिका दरवर्षी पोलाद आणि ॲल्युमिनियमची ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया या देशांकडून आयात करते; परंतु या देशांवर कर लागल्यावर तिथून येणारी खनिजे अमेरिकेसाठी महाग ठरणार आहेत. यामुळे अमेरिकेत विविध वस्तूच्या किमती वाढणार आहेत; परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इतका लांबचा विचार करतच नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करार झाल्यास, भारत आणि युरोपमधील व्यापार वाढेल. त्यामुळे तयार कपडे, औषधे, वाहने, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादने आणि विद्युत यंत्रसामग्री यासारख्या भारतीय उत्पादनांना युरोपीय बाजारात स्वस्त दरात प्रवेश मिळेल. तसेच औषधे, तंत्रज्ञान आणि सेवा या क्षेत्रांमध्ये युरोपीय देश मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे गुंतवणूक करतात. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, औषधे यासारख्या मनुष्यबळकेंद्रित उद्योगांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. सेवा क्षेत्रात, विशेषतः दूरसंचार, वाहतूक आणि व्यवसाय सेवांमध्ये वाढ होईल. विमाने, हिरे, रसायने आणि इलेक्ट्रिक मशीन यासारख्या वस्तूंची आयात करणे, युरोपीय महासंघास फायदेशीर ठरेल, तर बौद्धिक संपदा, आयटी आणि दूरसंचार सेवांना भारतात अधिक प्रवेश मिळेल. आयातशुल्क कमी होऊन किंवा रद्द होऊन, विविध वस्तू युरोप व भारतात स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. ग्राहकांना वस्तू आणि सेवांची विस्तृत निवड करण्यास वाव राहील. भारताला हा करार लवकर व्हावा, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योगांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांसाठी युरोपने आयात शुल्क शून्य करावे, अशी आपली मागणी आहे, तर दुसरीकडे, युरोपीय महासंघ वाहने, वैद्यकीय उपकरणे, वाईन, मद्य, मांस, पोल्ट्री आणि बौद्धिक संपदा हक्कांमध्ये अधिक सवलती मागत आहे. दोन्ही बाजूंमधील व्यापार चर्चा २०१३ मध्ये मतभेदांमुळे थांबली होती; मात्र जून २०२२ मध्ये या वाटाघाटी परत सुरू करण्यात आल्या. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी १७ टक्के निर्यात युरोपात जाते, तर युरोपीय महासंघाच्या भारतातील निर्यातीचा वाटा नऊ टक्के आहे. हा व्यापार करार झाल्यास, तयार कपडे, औषधे, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादने आणि विद्युत यांची भारतीय निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होईल. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयात-निर्यात व्यापारास चालना देणारी काही धोरणे घोषित होण्याची शक्यता आहे.
भागा वरखडे
