पुरंदर, दि.१३ ऑगस्ट २०२०: पुरंदर तालुक्यातील पिंपरी येथील रेशन दुकानदार पाठीशी घालण्यासाठी तालुक्यातील नव्हे, तर जिल्ह्यातील प्रशासन कामाला लागले आहे. त्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी तर न्यायालयाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली आहे. असा आरोप पिंपरी गावाच्या सरपंच व दक्षता कमिटीचे अध्यक्ष मीना शेंडकर यांनी केला आहे. याबाबत केलेल्या तक्रारीची चौकशी करायचे सोडून प्रशासन तक्रारदारांनाच दबावात आणत असल्याने दि.१७ ऑगस्ट पासून सरपंच तहसील कार्यालय समोर उपोषण करणार आहेत.
गेली अनेक वर्ष ऑनलाइनच्या नावाखाली रेशन दुकानदार आणि पुरवठा विभागाकडून सावळा गोंधळ सुरू आहे. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी फसवणूक होत आहे. मात्र लॉक डाऊन सुरू झाला आणि लोकांना शासनामार्फत मोफत धान्य द्यायला सुरुवात झाली. यामध्ये लक्ष ठेवण्यासाठी सरपंच ग्रामस्थांना शासनाने सांगितले. रेशन दुकानातील मोठा सावळागोंधळ उघड झाला. मात्र हा उघड झालेला सागळा गोंधळ झाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे.
पुरंदर तालुक्यातील पिंपरी गावात रेशन दुकानदार लोकांना धान्याचे योग्य प्रकारे वाटप करत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी दक्षता कमिटीचे अध्यक्ष सरपंच मिना सेंडकर यांच्याकडे केली होती. यानंतर सरपंचांनी संबंधित लाभार्थ्यांच्या याद्या मागवल्या. मात्र दुकानदारापासून तलाठी ते पुरवठा अधिकारी पर्यंत सर्वांनीच याकडे दुर्लक्ष केले. सरपंचांनी पाठपुरावा केल्यानंतर या याद्या सरपंचांना देण्यात आल्या. यामध्ये रेशन दुकानदार लोकांना कमी अन्नधान्य देत असल्याचे उघड झाले. याबाबत चौकशी झाली आणि रेशन दुकानदाराला निलंबित करण्यात आले. रेशन दुकानदाराने कोरोनाचे कारण सांगत हायकोर्टामध्ये याचीका दाखल केली.
कोर्टामध्ये शासनाच्यावतीने कारवाई करणाऱ्या विभागाने त्यांची बाजू मांडली नाही आणि हे कोर्टाने एकतर्फी निकाल दिला. यामध्ये कोर्टाने संबंधित दुकानदारास कोवीडचा काळ असल्याने दुकान चार आठवडे चालविण्यास अनुमती दिली. त्याच बरोबर पुढील वीस दिवसात संबंधित दुकानदारास कारणे दाखवा नोटीस देऊन व त्याची नव्याने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी हे दुकान तातडीने संबंधित दुकानदाराला चालवण्यास दिले. मात्र त्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता मुदत संपून गेली, तरी अजूनही दुकान त्याच्याकडे ठेवले आहे. आता हा दुकानदार संबंधित लाभार्थ्यांना दमदाटी करत आहे. त्यामुळे सरपंच व ग्रामस्थांनी त्यांच्याकडे पुन्हा तक्रार केली आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे सोडून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी चारशे तक्रारदार लोकांची चौकशी लावली आहे. एका रेशन दुकानदाराला वाचण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुद्धा आपली ताकद खर्ची घालत आहेत. असा आरोप आता ग्रामस्थांकडून होत आहे
वास्तविक पाहता शासनाने पाच लोकांनी केलेल्या तक्रारीवरून दुकानदाराला निलंबित केले होते. याप्रकरणी कोर्टाच्या सूचनेनुसार पुन्हा चौकशी अपेक्षित आहे . त्या मुद्द्यांवर चौकशी न करता प्रशासनाकडून वेगळ्याच मुद्द्यांवर चौकशी होत असून प्रशासन मूळ विषयाला बगल देत आहे व तक्रार दारांवर दबाव यावा म्हणून प्रशासन त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी करीत आहे असा आरोप सरपंचांकडून होत आहे. पाच लोकांनी केलेल्या तक्रारी मधून रेशन दुकानदाराने धान्य कमी देणे, रेशन कार्डवर नोंद असलेल्या लोकांपेक्षा लोकांची कमी नोंद दाखवणे, लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध न करणे असे प्रकार केल्याचे आढळून आले आहे. त्याच बरोबर ज्या बचत गटाच्या नावावर हे रेशन दुकानदार चालवले जाते आहे तो बचत गट अस्तित्वात आहे का? किंवा त्या बचत गटाच्या नावावर सर्व व्यवहार होत आहेत का? त्या बचत गटातील सभासदांना त्याचा लाभ होतो आहे का ? रेशन दुकानाचे सर्व व्यवहार बँकेमार्फत होत आहेत का ? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. बचत गटाच्या नावाखाली एकच व्यक्ती या रेशन दुकानावर अधिकार मांडून बसली असल्याचा व लोकांना दिल्या जात असलेल्या धान्यांमध्ये अपहार होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. त्याचबरोबर याच दुकानदाराकडून तक्रारदारांना दमदाटी होत असल्याचे तक्रारदार म्हणत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीच चौकशी होत नसल्याने पिंपरीचे काही ग्रामस्थ व सरपंच यांनी १७ ऑगस्ट रोजी सासवड येथील तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
भानुदास गायकवाड (जिल्हा पुरवठा अधिकारी)
कोर्टाच्या आदेश नुसार संबंधित दुकानदाराला नोटीस बजावली आहे. याबाबत एक सुनावणी सुद्धा झाली आहे. या दुकानदाराने पुढची तारीख मागून घेतल्याने त्याला १७ तारखेपर्यंत मुदत दिली असून १७ तारखेला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यानंतर त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर ज्या चारशे लोकांनी तक्रार दिली आहे. त्याचीसुद्धा चौकशी लावली असून तहसीलदारांना याबाबतची आदेश दिले आहेत. १४ तारखेला ही चौकशी पूर्ण होईल. तहसीलदारांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यावर कारवाई केली जाईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी