केंद्रीय अर्थसंकल्पात परदेशी मदतीसाठीही तरतूद केलेली असते. व्यक्तिगत मैत्रीबाबत व्यक्ती जशा निर्णय घेत असतात, तसाच निर्णय देश घेत असतात. परराष्ट्र संबंधात सातत्य असले पाहिजे, हे खरे असले, तरी आपलीच मदत घेऊन आपल्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या देशांना कधी कधी मदतीचा हात आखडता घ्यावा लागतो, तेच भारताने या अर्थसंकल्पातून केले आहे. त्याचबरोबर सीमाशुल्कात कपात करण्याबाबत सरकारला निर्णय घेता आला असता, तो का घेतला गेला नाही, हे कोडेच आहे.बांगला देशाशी गेल्या दीड वर्षापासून भारताचे संबंध बिघडले आहेत. शेख हसीना यांचे सरकार गेल्यानंतर हंगामी सरकारने भारतविरोधी भूमिका घेऊन पाकिस्तानच्या कच्छपि लागण्याचा निर्णय घेतल्यापासून भारताने आपल्या धोरणात बदल केला. अर्थसंकल्पात भारताच्या वस्त्रोद्योगाला मदतीचा हात देताना बांगला देशाच्या वस्त्रोद्योगाला शह देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बांगला देशाच्या मदतीत कपात करण्यात आली. बांगला देशाशी तणावपूर्ण संबंध असताना, केंद्रीय अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात त्याच्या विकासासाठी देण्यात आलेली रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत निम्मी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पानुसार, बांगला देशासाठी फक्त ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भूतान हा भारताचा मित्र आहे. तिथे भारत सरकार रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करीत आहे. भारताच्या अर्थसंकल्पात परदेशांना किती मदत करण्यात येणार आहे, तिचा तपशील देण्यात आला आहे.
भूतानशी मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ करताना गेल्या वर्षीपेक्षा भूतानला जास्त रक्कम देण्यात येणार आहे. त्याला दोन हजार कोटी २८८ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे, तर नेपाळला आठशे कोटी आणि मालदीव आणि मॉरिशसला प्रत्येकी ५५० कोटी रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इराण हा भारताचा मित्र आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून तिथे चा बहार बंदराचा विकास केला जात आहे. मध्य पूर्वेत जाण्यासाठी तसेच पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला सामरिकदृष्ट्या शह देण्यासाठी चा बहार बंदर अतिशय महत्त्वाचे आहे. या बंदरासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधाची दखल घेतली गेली. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी कोणताही निधी वाटप करण्यात आलेला नाही. भारत चा बहार प्रकल्पात भागीदार आहे आणि दरवर्षी एक अब्ज रुपयांची मदत देत असताना या वर्षी मात्र मदतीत हात आखडता घेतला गेला. अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि प्रदेशाशी व्यापार करण्यासाठी ते एक महत्त्वाचे संक्रमण बिंदू मानले जाते. चा बहार हे ओमानच्या आखाताच्या तोंडावर असलेले बंदर आहे, जे जागतिक सागरी मार्गांना थेट प्रवेश प्रदान करते. ते पाकिस्तानी सीमेच्या पूर्वेस ग्वादर बंदराजवळ आहे. ‘चीन बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे ग्वादर विकसित करत आहे. त्यामुळे भारतासाठी संतुलन राखण्यासाठी चा बहार प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे भारताने या वेळी चा बहारसाठी काहीही वाटप केलेले नाही.
२०२६-२७ साठी परराष्ट्र मंत्रालयासाठी एकूण २२ हजार ११८ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत २० हजार ५१६ कोटी रुपयांची आणि सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत २१ हजार ७४२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत बांगला देशसाठी आगामी आर्थिक वर्षासाठी एकूण ६० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तथापि, सुधारित अंदाजात ही रक्कम नंतर कमी करून ३४.४८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. अमेरिकेने दिलेली सूट एप्रिलमध्ये संपत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, भारत इराणच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात सुरू असलेल्या मेगा-कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पावर दरवर्षी एक अब्ज रुपये खर्च करत आहे. चा बहार बंदराच्या विकासात भारत हा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले होते; परंतु चा बहार बंदर प्रकल्पावर लादलेल्या निर्बंधांमधून भारताला सहा महिन्यांची सूट दिली होती. ही सूट २६ एप्रिल रोजी संपेल. भारत आणि इराण कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार संबंधांना चालना देण्यासाठी संयुक्तपणे चा बहार बंदर विकसित करत आहेत. दोन्ही देश चा बहार बंदराला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (आयएनएसटीसी) चा अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. २०२५-२६ साठी परराष्ट्र मंत्रालयाने परदेशी भागीदारी विकास निधी अंतर्गत एकूण सहा हजार ९९७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ती परराष्ट्र मंत्रालयाला एकूण वाटपाच्या ३१ टक्क्यांहून थोडी जास्त आहे.मनोरंजक म्हणजे, परदेशी भागीदारी विकास शीर्षकाखालील एकूण वाटपांपैकी चार हजार ५४८ कोटी शेजारील देशांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ही रक्कम जलविद्युत प्रकल्प, वीज पारेषण लाईन्स, गृहनिर्माण, रस्ते आणि पूल यासारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपासून ते लहान-मोठ्या तळागाळातील समुदाय विकास प्रकल्पांपर्यंत विविध उपक्रम राबविण्यासाठी वापरली जाईल. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात लॅटिन अमेरिकन देशांसाठी १२० कोटी रुपये मदत दिली जाणार आहे.
भारताने २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय समोर ठेवले आहे. ‘विकसित भारता’चे ध्येय मजबूत, खासगी नेतृत्वाखालील, रोजगार-समृद्ध उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीवर अवलंबून आहे यावर आर्थिक धोरणकर्त्यांमध्ये व्यापक एकमत आहे. घटक बाजार सुधारणांना पुढे नेऊन आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करून सरकार यासाठी एक अनुकूल चौकट प्रदान करेल. अप्रत्यक्ष करांबाबत, उत्पादन क्षेत्राला, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (‘एमएसएमई’ज) चालना देण्यासाठी सरकार सीमाशुल्क आणि प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करेल अशी उच्च आशा होती. दुर्दैवाने, अर्थसंकल्पात सीमाशुल्कात कोणत्याही व्यापक कपातीची तरतूद करण्यात आली नाही आणि सरासरी दर अजूनही १६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो २०१४ मध्ये असलेल्या १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जरी शुल्कात मोठी कपात करणे शक्य झाले नसते, तरी सरकार कापड, पादत्राणे, चामडे, अन्न प्रक्रिया आणि हलक्या अभियांत्रिकी वस्तू यासारख्या श्रम-केंद्रित उत्पादन क्षेत्रातील एकल-वापर कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करू शकले असते. त्याऐवजी सरकारने कर्तव्यात काही बदल केले आहेत. कापड, चामडे आणि पादत्राणे उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी शुल्कमुक्त प्रमाण त्यांच्या ‘फ्री ऑन बोर्ड’ मूल्याच्या सध्याच्या एक टक्क्यांवरून तीन टक्के केले आहे. या योजनेंतर्गत निर्यात आवश्यकता पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत चालू सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवली आहे. हे उपाय कमकुवत जागतिक मागणीचा सामना करणाऱ्या निर्यातदारांना तात्पुरता दिलासा देतात; परंतु शुल्क रचनेत अंतर्भूत असलेल्या उच्च खर्चाच्या मूलभूत समस्येचे निराकरण करत नाहीत. एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) मधील युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (डीटीए) वस्तू विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
ही उद्योगाची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे आणि निर्यात बाजारपेठेतील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने याला एक-वेळचा उपाय म्हणून मान्यता दिली आहे. सवलतीच्या दरांमुळे ‘सेझ युनिट्स’ना देशांतर्गत उत्पादन युनिट्सपेक्षा अन्याय्य फायदा होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी सरकार आवश्यक नियम लागू करेल. तथापि, या उपायाची प्रभावीता ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांमधील स्पष्टता आणि ‘डीटीए’ विक्रीची उपलब्धता यावर अवलंबून असेल. सरकारने वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील शुल्क दर २० टक्क्यांवरून १० टक्के केले आहेत. तात्पुरत्या आयातीसाठी सामानाचे नियमदेखील सोपे करण्यात आले आहेत. शिवाय, मोफत सामान भत्त्याची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. सरकारने अखेर एक एकीकृत सीमाशुल्क प्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, जी सर्व आयातीसाठी एकच पोर्टल म्हणून काम करेल. याव्यतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रांसाठी सीमाशुल्क सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. बॅटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरी, अणुऊर्जा आणि कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज यासारख्या हिरव्या क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाला सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. या क्षेत्र-विशिष्ट सवलती हिरव्या उर्जेकडे संक्रमण, गंभीर खनिज संवर्धन आणि सहाय्यक औद्योगिक परिसंस्थांच्या विकासाशी संबंधित व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांशी जुळतात. सीमाशुल्काशी संबंधित प्रक्रियात्मक बदल केले गेले असले, तरी सुलभ तोडगा काढण्यासाठी विश्वास-आधारित प्रणालीकडे आणखी एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांत सरकार सीमाशुल्कांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी एक व्यापक चौकट विकसित करू शकले असते. त्यात टॅरिफ आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा दोन्ही समाविष्ट असतात. थोडक्यात, केंद्रीय अर्थसंकल्पात भविष्यातील उदयोन्मुख उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत. तथापि, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि मानवी क्षमता सुधारणे यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये एक व्यापक धोरणदेखील आखता आले असते. या चार आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काही उपाययोजना आणि योजना पुढे जाण्यासाठी या व्यापक चौकटीत समाविष्ट करता आल्या असत्या; परंतु सरकारने ते केले नाही.
भागा वरखडे
