नवी दिल्ली, ३० मार्च २०२३: राज्य नपुंसक आहे का ? जे सर्व काही मूकपणे पाहत आहेत ? द्वेषयुक्त भाषण करणाऱ्यांवर वेळीच कारवाई करु शकत नाही का, जर ते करु शकत नाही तर आपल्याकडे राज्यच का आहे ? हे रोखण्याचे आश्वासन देऊनही हिंदू संघटनांनी द्वेषयुक्त भाषणांविरुद्ध निष्क्रियता केल्याबद्दल महाराष्ट्राविरुद्ध अवमानची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने केरळच्या शाहीन अब्दुल्ला यांच्या याचिकेवर ही टिप्पणी करत नाराजी व्यक्त केली आहे. पुढे त्यांनी आपल्या चिंतेचे कारण म्हणजे राजकारणी सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात हा चिंतेचा विषय बनवतात अस म्हंटल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्देषयुक्त भाषण प्रकरणांवर सुनावणी दरम्यान मोठी टिप्पणी केली आहे. प्रक्षोभक भाषणे देणाऱ्या लोकांवर कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
द्वेषयुक्त भाषणापासून मुक्त होण्यासाठी धर्माला राजकारणापासून वेगळे करावे लागेल. न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले की, मिरवणूक काढण्याचा अधिकार ही वेगळी गोष्ट आहे. आणि त्या मिरवणूकीत काय केले जाते किंवा सांगितले जाते ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. या असहिष्णुतेमुळे आणि बुद्धिमत्तेच्या अभावामुळे आपण जगात नंबर वन होऊ शकत नाही. असे खंडपीठाने म्हटले आहे. महासत्ता व्हायचे असेल तर सर्वप्रथम कायधाचे राज्य हवे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
