सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्यावृत्तीला मानला पेशा, पोलिसांना त्रास देता येणार नाही, सक्त निर्देश जारी

नवी दिल्ली, 27 मे 2022: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना आदेश दिले आहेत की त्यांनी सेक्स वर्कर्सच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. सेक्स वर्क हा व्यवसाय म्हणून लक्षात घेऊन पोलिसांनी प्रौढ आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचार्‍यांना देखील कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी 6 निर्देश जारी केले, की सेक्स वर्कर्सनाही कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

यामुळं पोलिसांनी कारवाई करणे टाळावे

खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा हे स्पष्ट होईल की सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि हे काम स्वतःच्या इच्छेने करत आहे, तेव्हा पोलिसांनी त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करणे आणि फौजदारी कारवाई करणे टाळावे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने असेही आदेश दिले की जेव्हा जेव्हा पोलिस छापे टाकतात तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक करू नये किंवा त्यांचा छळ करू नये, कारण स्वेच्छेने लैंगिक कामात गुंतणे बेकायदेशीर नाही, फक्त वेश्यागृह चालवणे बेकायदेशीर आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिला ही सेक्स वर्कर आहे, तिच्या मुलाला तिच्या आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांनाही मूलभूत संरक्षण आणि सन्माननीय जीवनाचा अधिकार आहे. जर एखादा अल्पवयीन कुंटणखान्यात राहत असल्याचे आढळून आले, किंवा लैंगिक कर्मचाऱ्यासोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्या मुलाची तस्करी झाली आहे असे समजू नये.

लैंगिक छळावर सेक्स वर्कर्सना तातडीने मदत करावी

कोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या लैंगिक कर्मचाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार झाला असेल तर त्याला कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदतीसह लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेला सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, असे आढळून आले आहे की पोलिस सेक्स वर्कर्सबाबत क्रूर आणि हिंसक वृत्ती स्वीकारतात. अशा प्रकारे एक विभाग असा आहे की ज्यांचे अधिकार ओळखले गेले नाहीत. पोलिस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींनी सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांबाबत संवेदनशील असले पाहिजे.

न्यायालयाने म्हटले की, लैंगिक कर्मचार्‍यांनाही सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि नागरिकांसाठी घटनेत नमूद केलेले इतर अधिकार आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी सर्व लैंगिक कर्मचार्‍यांशी आदराने वागले पाहिजे आणि त्यांचा शाब्दिक किंवा शारीरिक अत्याचार करू नये. तसेच त्यांना कोणतीही लैंगिक क्रिया करण्यास भाग पाडले जाऊ नये.

प्रसारमाध्यमांसाठीही सूचना जारी

एवढेच नाही तर, अटक, छापा किंवा इतर कोणत्याही मोहिमेदरम्यान सेक्स वर्कर्स, पीडित असो की आरोपी, त्यांची ओळख उघड होऊ नये यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, त्याची ओळख उघड होईल, असे कोणतेही चित्र प्रसारित करू नये.

सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना निवारा गृहांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेतलेल्या प्रौढ महिलांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि त्यांच्या सुटकेसाठी कालबद्ध पद्धतीने कारवाई करता येईल. सेक्स वर्कर्स त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी वापरत असलेल्या गोष्टींना गुन्हेगारी सामग्री म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ नये किंवा त्यांना पुरावा म्हणून सादर करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सेक्स वर्कर्सच्या समस्यांबाबत दाखल याचिकेवर झाली सुनावणी

सेक्स वर्कर्सच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. वास्तविक, सुप्रीम कोर्टात कोरोनाच्या काळात सेक्स वर्करना येणाऱ्या समस्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

यादरम्यान न्यायालयाने सरकार आणि विधी सेवा प्राधिकरणांना सेक्स वर्कर्ससाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यास सांगितले, जेणेकरुन त्यांना त्यांचे अधिकार, कायद्यानुसार काय परवानगी आहे आणि काय नाही याची माहिती मिळेल. लैंगिक कामगारांना त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायिक यंत्रणेपर्यंत पोहोचून तस्कर आणि पोलिसांकडून होणारा छळ कसा रोखता येईल हे देखील सांगता येईल. खंडपीठाने म्हटले की, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेच्या कलम 21 अन्वये सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे