मणिपूर इंटरनेटबंदी विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली, ७ जुलै २०२३ : ईशान्येकडील मणिपूरमध्ये हिंसाचार पेटल्याने राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. खबरदारी म्हणून मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. त्यावरून मणिपूरचे दोन रहिवासी चोंगथाम व्हिक्टर सिंह आणि मायेंगबम जेम्स या दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मणिपूर मध्ये वारंवार केला जाणाऱ्या इंटरनेट बंदी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अगोदरच या मुद्दय़ावर खटला सुरू आहे आणि यासंदर्भात एक तज्ज्ञांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली असून राज्यात इंटरनेट सेवा पूर्ववत करता येईल का याची तपासणी केल्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

नवी दिल्लीत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी मणिपूरच्या स्थितीवर चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. पण समितीच्या प्रमुखांनी ही मागणी मान्य न केल्यामुळे नाराज सदस्य बैठकीतून बाहेर पडले आणि संयुक्त पत्र लिहून मणिपूरच्या स्थितीवर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली तर या संयुक्त पत्रावर काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह तृणमूल काँग्रेसचे , प्रदीप भट्टाचार्य आणि डेरेक ओब्रायन यांनी सह्या केल्या आहे.

मणिपूर अशांत का आहे? येथे हिंसा तसेच जाळपोळ का केली जात आहे?
मणिपूर राज्यात हिंसाचाराची लाट उसळल्याने राज्यातील बिगर आदिवासी आठ जिल्ह्यांत शासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. मणिपूर राज्याच्या ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतई जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावरून हा वाद, हिंसाचार घडुन आला. मणिपूर उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी एक फैसला सुनावला होता. ज्यात मैतई समाजाला अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. पण मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाला नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांनी विरोध दर्शवला आहे.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आॅल ट्रायबल स्टुडंट् युनियन कडुन एक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात मोठया प्रमाणात युवकानी सहभाग घेतला होता. हे आंदोलन विष्णू नगर चुराचांदपुर येथे आयोजित करण्यात आले होते. पण आंदोलन करत असताना विष्णू नगर जिल्ह्यातील नागरिकांसोबत मोर्चे काढणाऱ्यांचा वादविवाद झाला. या वादाने भयंकर हिंसेचे रूप धारण केले ज्यात येथील मैतई अणि नागा कुकी समुदायातील लोकांनी एकमेकांची घरे जाळण्यास सुरुवात केली तसेच एकमेकांच्या घरांची तोडफोड देखील करण्यात आली. यामध्ये आजुबाजुला असलेल्या इतर घर दुकानांची मंदिरांची प्रार्थना स्थळांची देखील तोडफोड करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.

यानंतर हे हिंसेचे पडसाद राज्यभर पसरल्याने वातावरण अधिक तापले ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी, हिंसा अधिक वाढु नये कुठलीही जिवितहानी होऊ नये म्हणून सुरक्षेसाठी, लष्कराच्या जवानांना तसेच आसाम रायफल्सच्या जवानांना आदेश देण्यात आले आहे. तसेच हिंसाचार भागात राहत असलेल्या नागरीकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवण्याची व्यवस्था शासनाकडुन केली जात आहे. सुमारे सात हजार नागरीकांनी लष्करी छावण्या शासकीय कार्यालयांमध्ये सुरक्षेसाठी आश्रय देखील घेतला आहे.

मैतई नागा अणि कुकी समाजाकडुन केल्या जात असलेल्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत?

मैतई समाजाच्या मागण्या–
मणिपूर मधील मैतई समाजातील लोकांची अशी मागणी आहे की इंफाळ खोऱ्यात मैतई समुदायातील लोकांची संख्या अधिक आहे. बांगलादेश तसेच म्यामनार मधील लोकांची घुसखोरी वाढत असल्याने मैतई समुदायातील लोकांना अनेक समस्या अडचणींना संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांचा याबाबतीत विचार केला तर, टेकड्याच्या भागात असलेल्या नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांना अशी कुठलीही समस्या नाही कारण त्यांना विविध कायद्यांदवारे याबाबत संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. म्हणुन त्यांच्या जमीनीवर अतिक्रमण होण्याची कुठलीही भीती नाही. मणिपूर राज्यामधील ९० टक्के भाग टेकडींचा आहे. मैतई समुदायातील लोकांनी बाहेरच्या लोकांकडून त्यांच्या वाडवडिलांपासुनच्या वडिलोपार्जित जमिनी बळकावल्या जात असल्याचा दावा केला आहे, म्हणून यापासून संरक्षण प्राप्त होण्यासाठी मैतई समाजाला अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी मैतई समुदायातील लोकांकडून मागणी केली जात आहे.

नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांनी या प्रकरणात स्पष्टीकरण देताना सांगितले आहे की, जर मैतई समुदायातील लोकांना अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्यात आले तर त्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची जास्त शक्यता आहे. वनातील जमीन घुसखोरांपासुन मुक्त करण्यात यावी यासाठी राज्यातील मुख्यमंत्री यांनी आदेश जारी केला होता. पण हा आदेश जारी केल्यानंतर कारवाई करताना राज्याच्या वन्यजीव खात्याकडून काही कुकिंना, संरक्षण भागात असताना देखील बाहेर काढण्यात आले होते. हे एक शासनाविषयी असंतोषाचे महत्वाचे कारण आहे. याचसोबत वन जमिनीबाबत जो आदेश शासनाकडुन जारी करण्यात आला होता, त्यात अतिक्रमण असा उल्लेख केला गेला आहे.अधिसुचनेत अतिक्रमण हा शब्द वापरण्यात आल्याने शासन कधीही कुठल्याही प्रकारची नोटीस जारी न करता, येथील नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांच्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊ शकते. असे येथील नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांनी म्हटले आहे.म्हणुन नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांकडुन मैतई समुदायातील लोकांच्या मागणी विरूद्ध विरोध दर्शविण्यासाठी आंदोलन केले जात आहे.

यावर केंद्र सरकारने ताबडतोब निर्णय घेऊन मणिपूर प्रश्नावर योग्य मार्ग काढावा, जनतेस शांतता अणि सलोखा राखण्याचे आवाहन करावे, या आंदोलनाच्या हिंसक वळणामुळे कित्येक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मणिपुर राज्यातील अनेक नागरीकांचे आर्थिक नुकसान देखील झाले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे