महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांच्या राज्यपालांनी तिथल्या लोकनियुक्त सरकारची अडवणूक केली होती. विधेयके रोखून धरली होती. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणीही केली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना ठराविक कालावधीत विधेयकावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. राष्ट्रपतींनी त्यावर १४ मुद्यांवर उत्तर मागितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा हटवली असली, तरी लोकनियुक्त सरकारांचे अधिकार निश्चित करून, राज्यपालांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दोन सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय रद्द करत स्पष्ट केले, की कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांवर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना वेळेवर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील अलीकडील निर्णयावर राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने १४ मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागितले होते. न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर किती दिवसांत विधेयकावर निर्णय घ्यावा, असे सांगू शकत नाही. न्यायालयाचा तो अधिकार मर्यादाभंग आहे; परंतु हा मर्यादाभंग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला कुणी भाग पाडले, हे ही विचारात घेतले पाहिजे. राज्यांच्या विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्यांवर राज्यपाल वर्षानुवर्षे सहीच करीत नसतील, राज्यांची अडवणूक करीत असतील, तर त्यावर दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हा एकच पर्याय असतो. घटनेत राज्यपालांनी आणि राषट्रपतींनी विधेयकावर किती दिवसांत निर्णय द्यावा, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्याचा गैरफायदा राज्यपाल घेत होते. आता राष्ट्रपतींच्या पत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक घटनापीठ स्थापन करून त्यावर आपला निर्णय सुनावला. ठराविक दिवसात राज्यांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी आणि राष्ट्रपतींनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, हा पूर्वीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना राज्यांची अडवणूक न करण्याचा दिलेला सल्लाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकनियुक्त सरकार राज्यपालांपेक्षा महत्त्वाचे आहे. त्याला राज्यपालांपेक्षा जास्त अधिकार आहेत. लोकनियुक्त सरकारने घेतलेले निर्णय राज्यपालांना रोखता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायलयाने बजावले. सर्व संबंधित बाबींचा विचार केल्यानंतर मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने असा निर्णय दिला, की पूर्वीचा निर्णय न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आहे आणि न्यायपालिका सर्वोच्च घटनापीठ असलेल्या व्यक्तीच्या मर्यादित विवेकाधीन अधिकारांना कमी करू शकत नाही. तथापि, घटनापीठाने दोन सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयातील एका मुद्द्याशी सहमती दर्शवली, की घटनापीठदेखील विधेयक अनिश्चित काळासाठी थांबवू शकत नाही आणि असे झाल्यास संबंधित पक्षांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. आता पुढे जाण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी अधिक जबाबदारीची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारे घटनापीठांकडून केवळ रबर स्टॅम्प म्हणून काम करण्याची अपेक्षा करू शकत नाहीत. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांची भूमिका संविधानात स्पष्टपणे ‘विवेकबुद्धी आणि संतुलन’ वर आधारित आहे. हा निर्णय अधिकारांच्या पृथक्करणाच्या तत्त्वाला बळकटी देतो. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर आधारित नाही, तर संस्थांमधील सुसंवाद आणि स्पष्ट सीमांवर आधारित आहे. जेव्हा न्यायपालिका तिच्या मर्यादा ओळखते आणि कार्यकारी मंडळाला तिच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देते, तेव्हा संविधान चैतन्यशील राहते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय या चैतन्यशीलतेला बळकटी देतो. ही एक अशी संवैधानिक व्यवस्था मजबूत करते, ज्यात कोणतीही एक संस्था सर्वोच्च नसते; परंतु सर्व मिळून सर्वोच्च सुव्यवस्था राखतात. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अनेक राज्य सरकारे राज्यपालांशी संघर्ष अनुभवत आहेत. राज्यपालांच्या दीर्घकाळ मौन किंवा विधेयकांवर, विद्यापीठांच्या नियुक्त्यांवर किंवा प्रशासनाशी संबंधित निर्णयांवर विलंब झाल्यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वाद अनेकदा उद्भवले आहेत. घटनापीठाने कालमर्यादा लादून संवैधानिक प्रमुखांच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले; परंतु ‘अनिश्चित’ हा शब्द वाढवू नये. या निरीक्षणामुळे लोकशाही प्रक्रिया गतिरोधित होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. हे संतुलन नाजूक आहे; परंतु आवश्यक आहे. जरी आदेशाद्वारे शासित सरकारे नियंत्रण आणि संतुलनाशिवाय काम करत असली, तरी सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा धोका नेहमीच निर्माण होतो. हे सर्व असूनही, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरीत आहे. जर एखाद्या राज्याचे संवैधानिक प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अनिश्चित’ सल्ल्याचे पालन करत नसतील, तर त्याच्याकडे कोणता मार्ग असेल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठाने, स्वतःच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय रद्द करत, स्पष्ट केले, की राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावांवर वेळेवर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. हा संवैधानिक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील अलिकडच्या निर्णयातून उद्भवला, ज्यात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला होता. पूर्वीचा निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे आणि न्यायव्यवस्था सर्वोच्च संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या मर्यादित विवेकाधीन अधिकारांना कमी करू शकत नाही. राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्याबाबत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे संवैधानिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही विधेयक कायदा बनू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील त्यांच्या एकमताने मत मांडताना घोषित केले, की राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील नाहीत. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे, की राज्यपाल विधेयकांना जास्त काळ विलंब करू शकत नाहीत. न्यायालयाने राज्यपालांच्या निष्क्रियतेचा मर्यादित न्यायालयीन आढावा घेतला आहे आणि त्यांना वाजवी वेळेत त्यांचा पर्याय वापरण्याचे निर्देश देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा देशभरातील राज्यांवर व्यापक परिणाम होईल, कारण तो गेल्या एप्रिलपासून दोन न्यायाधीशांच्या निर्णयाला रद्द करतो. त्या निर्णयामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित झाली.
तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी रोखून धरलेली दहा विधेयके मंजूर झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने विधेयके थेट मंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १४ कायदेशीर प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते. न्या. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती एएस चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने १४ पैकी १३ प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि एक प्रश्न अनुत्तरीत परत केला, तो अनावश्यक असल्याचे म्हटले. प्रत्येक विधेयकावर राष्ट्रपतींचे मत मागण्यास बांधील नाहीत. हा प्रश्न राज्ये आणि केंद्र सरकारमधील वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित होता. राष्ट्रपतींनी विचारले, की जेव्हा संविधान राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मर्यादा निर्दिष्ट करत नाही, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अंतिम मुदत ठरवू शकते का? जरी संदर्भ थेट तामिळनाडूच्या निर्णयाला आव्हान देत नसला, तरी उपस्थित केलेले प्रश्न त्या निर्णयाभोवती फिरतात. या संदर्भात विचारण्यात आलेलेप्रश्न कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याच्या राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर उत्तर दिले. त्यांच्या मते, पाच न्यायाधीशांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधेयके मंजूर करण्यासाठी आणि त्यांना वैध संमती देण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्याच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाने विधेयकांच्या मंजुरीबाबत कलम २०० च्या अधिकारांबाबत राज्यपालांची भूमिका स्पष्ट केली. असे नमूद केले, की राज्यपालांकडे तीन पर्याय आहेत. ते एकतर विधेयक मंजूर करू शकतात, ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवू शकतात किंवा ते त्यांच्या टिप्पण्यांसह विधिमंडळाकडे परत करू शकतात. राज्यपालांना या तीन पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय निवडण्याचा अधिकार आहे. ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या गुणवत्तेचा आढावा न्यायालय घेऊ शकत नाही. तथापि, दीर्घकाळ, अनिश्चित आणि अस्पष्ट निष्क्रियतेच्या स्पष्ट परिस्थितीत, न्यायालय मर्यादित निर्देश देऊ शकते. त्यात राज्यपालांना कलम २०० अंतर्गत त्यांची कर्तव्ये वाजवी वेळेत पार पाडण्यास सांगता येते. न्यायिक कार्यवाहीपासून राज्यपालांना वैयक्तिक उन्मुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३६१ अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाहीपासून राज्यपालांना मिळालेल्या उन्मुक्तीबद्दल स्पष्ट केले आहे, असे म्हटले आहे, की राज्यपालांना वैयक्तिक उन्मुक्ती असली, तरी त्यांचे संवैधानिक पद या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन आहे. राज्यपालांनी दीर्घकाळ निष्क्रिय राहिल्यास कलम २०० न्यायालयाला या अधिकाराचा वापर करण्याचा अधिकार देते. जेव्हा संविधान कालमर्यादा निश्चित करत नाही, तेव्हा न्यायालय करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की राष्ट्रपती कलम २०१ अंतर्गत त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेने बांधील नाहीत. राष्ट्रपतींना प्रत्येक विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याची आवश्यकता नाही. संविधानिक योजनेनुसार, राज्यपालांनी विचारार्थ पाठवलेल्या प्रत्येक वेळी राष्ट्रपतींना कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याची आवश्यकता नाही. राष्ट्रपतींना जेव्हा इच्छा असेल, तेव्हा असा मत मागणे त्यांच्या समाधानावर अवलंबून आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की न्यायालय विधेयक कायदा होण्यापूर्वी त्यातील मजकुरावर न्यायालयीन निर्णय घेऊ शकत नाही.
भागा वरखडे
