उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप, जामीनावरील लोकांचे लोकेशन ट्रॅक करणे बेकायदा

नवी दिल्ली, २५ जुलै २०२३ : जामीन काळात गुगल लोकेशनद्वारे नजर ठेवली जाईल, ही अट ठेवून दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. परंतु, एखाद्यावर अशाप्रकारे नजर ठेवणे हे बेकायदा असल्याचे सांगत कलम २१ चे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल आहे. त्यामुळे या अटीबाबत वेगळा निर्णय घेतला जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

कोट्यवधींचे बँक कर्ज फसवणुकीच्या प्रकरणात, शक्ती भोग फूड्स लिमिटेडच्या लेखापरिक्षाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या जामीनाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

वित्तीय अनियमितता आणि SBI च्या नेतृत्त्वाखाली बँकांकडून, SBFL ने मिळवलेल्या क्रेडिट सुविधांच्या संदर्भात निधीची उधळपट्टी केल्यामुळे ३ हजार २६९ कोटींचे नुकसान झाले. यासंदर्भात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणी लेखा परीक्षकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आल, परंतु हा अपहार झाला तेव्हा संबंधित लेखा परीक्षक पदावर नव्हता, तसेच त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाही. या निकषावर लेखा परीक्षाला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. याप्रकरणात सीबीआय तपासाला परवानगी देऊन काही अटी शर्थींच्या आधारे संबंधित लेखा परिक्षकाला जामीन मंजूर करण्यात आलाय.

जामीनाच्या अटीत आरोपीने देश सोडून जाऊ नये, पासपोर्ट ट्रायल कोर्टात जमा करावा, संशयित आरोपीने ५० हजार रुपयांचा बाँड भरावा. संबंधित आयओ किंवा एसएचओकडे त्याचा संपर्क क्रमांक द्यावा. कधीही संपर्क केला तर तो उपलब्ध असला पाहिजे. आरोपीने त्याच्या मोबाईल फोनवरून गुगल पिन लोकेशन संबंधित आयओला द्यावे. त्याच्या संपूर्ण जामीन काळात त्याचे मोबाईल लोकेशन ट्रॅक केले जाईल.
त्याने या काळात कोणत्याही बेकायदा कृत्यात सहभाग घेऊ नये. आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहणे. इत्यादी गोष्टींचा अंतर्भाव आहे.

यातील अट ४ हे कलम २१ अतंर्गत कायदेशीर आहे का? अर्जदाराने त्याच्या मोबाईल फोनवरून आयओ ला गुगल लोकेशन टाकायचे आहे, त्यामुळे त्याच्यावर सतत नजर ठेवली जाईल, हा प्रकार कलम २१ चे उल्लंघन केल्यासारखे असल्याचा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे